सर्वोच्चकै कर्मचारी न्यायाधीश सिफारिस विरुद्ध

१८ बैशाख, काठमाडौं । न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीश सिफारिसका कारण न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास खस्केको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारीले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नगर्न माग गरेका छन्। कर्मचारीले बदनाम छविका व्यक्ति न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाले अन्तिम आस्थाको केन्द्र न्यायपालिकाको साख गिरेको निष्कर्ष पनि निकालेका छन्। न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतसँग आबद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

 कर्मचारीले निर्णयको जानकारी प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्याय परिषद् सचिवालयलाई पनि दिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने मान्यता रहे पनि परिषद्ले जनविश्वास खस्कने गरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरूले संसदीय सुनुवाइमा योग्यता जाँच गर्न माग गरेका छन्। ‘

न्याय परिषद्ले नियोजित ढंगले आर्थिक अनुशासन कायम नभएका, उच्च नैतिक चरित्र नभएका र सामाजिक रूपले ढोंगी व्यक्तिलाई आस्थाका आधारमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको देखिएको छ’, चारवटा कर्मचारी संगठनको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘त्यसको छानबिन गर्ने र नियुक्तिका लागि योग्यता जाँच्ने अभिभारा जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संसदमा पुगेको छ।’ ती कर्मचारी संगठनले सर्वोच्चमा लामो समयदेखि सेवा गरेका, न्याय सम्पादनमा उत्कृष्टता हासिल गरेका र न्याय क्षेत्रकै अब्बल, इमानदार र सक्षम न्यायाधीशलाई पाखा लगाइएको आरोपसमेत लगाएका छन्। न्यायपालिकालाई दुई वर्षसम्म न्यायाधीशविहीन बनाई अहिले आएर विवादास्पद व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्दै कर्मचारीले यसबाट नागरिकको न्याय पाउने हक कुण्ठित भएको बताएका छन्। 

Labels: समाचार