समाचार » कांग्रेसमा अनुशासनको डण्डा नेतातिरै, कोही उम्कन नसक्ने

१३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधानसभानिर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लाग्ने नेतामाथि कारबाही प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ । संविधानसभा निर्वाचन सकेको एक महिना बितिसक्दा पनि पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लागेर अनुशासन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै कार्यकर्ताबाट दबाब आएपछि नेपाली कांग्रेसले छानबिनलाई तीव्रता दिएको हो ।
पार्टीका शीर्ष नेताको संरक्षणमा आफूइतरका उम्मेदवारलाई हराउन बानी परेका कांग्रेसका प्रभावशालीदेखि जिल्ला तहसम्मका नेता यस पटक भने अनुशासनको दायराबाट उम्कन नसक्ने परिस्थिति आएको छ । पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनेकालाई हराउने र आफू भने समानुपातिकमा सभासद् बन्ने दाउमा रहेका ३८ नेता यस पटक भने पार्टी अनुशासनको फन्दामा पर्न लागेका हुन् ।
पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन लाग्नेमध्ये सुजाता कोइराला सभासद् चयन गर्ने शक्तिशाली निकाय संसदीय बोर्डको सदस्यसमेत रहेकी छन् । यसका अलावा केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, मीना सुब्बा, राजन पन्त, मीन विश्वकर्मा, लीला कोइरालासहित ३८ जनालाई अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेकोमा ३७ जनाले भने स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काइसकेका छन् ।
समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनेकी दाङ–१ की सक्रिय कार्यकर्ता एवं केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काकी पत्नी शिला खड्काले भने स्पष्टीकरण पत्र नै बुझेकी छैनन् । ‘समानुपातिकतर्फकी उम्मेदवार शिला खड्काले अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरण पत्र बुझिसक्नुभएको छैन,’ अनुशासन समिति सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले राजधानीसँग भने, ‘समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार भएर आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लागेको भनी उजुरी परेका केन्द्रीय सदस्यको संख्या र नाम भने बताउन मिल्दैन ।
’ स्पस्टीकरण सोधिएका समानुपातिकका ३७ उम्मेदवारले दिएको स्पष्टीकरण जवाफको अध्ययन भइरहेको छ । जवाफ पठाएका अधिकांश उम्मेदवारको तर्क/जवाफ चित्तबुझ्दो नदेखिएको स्रोतले बतायो । छानबिनमा परेका समानुपातिकतर्फका अधिकांश उम्मेदवारलाई कारबाहीको सम्भावना रहेको एक सदस्यले बताए । ‘छानबिन परेकामध्ये अधिकांशको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘अन्तिम निर्णय भने आइतबार बस्ने अनुशासन समिति बैठकले मात्र गर्ने राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
’ अनुशासन उल्लंघनको विषयमा उजुरी परेकाहरूमध्ये अनुशासन उल्लंघन नगरेको प्रमाण आरोपितले पेस गर्न नसकेमा उनीहरूलाई अनुशासन समितिले पार्टीको संसदीय बोर्डमा अनुशासन कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लाग्ने/अन्तर्घात गर्ने र असहयोग गर्नेविरुद्ध अनुशासनको कारबाहीको माग पार्टीबाट व्यापक रूपमा उठेपछि संसदीय बोर्डले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न अधिकार दिएको थियो ।

0 comments

Write Down Your Comment