समाचार » नेपाललाई अर्ति दिने भारत २५ वर्ष पछाडि !

३ पुस, काठमाडौं । नेपालमा यस्तो शासन प्रणाली हुनुपर्छ र उस्तो हुनुपर्छ भन्दै दिल्लीबाट फर्मान जारी गर्न खोज्ने भारतीय नेताहरु नेपालभन्दा करिब २५ वर्ष पछाडि रहेछन् भन्ने तथ्य मंगलबार मात्रै त्यहाँको संसदबाट पारित लोकपाल विधेयकले उजागर गरेको छ ।
भारतले लामो बहसपछि पारित गरेको लोकपाल विधेयकले व्यवस्था गरेको ‘लोकपाल’ जुन नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै नक्कल हो भन्दा फरक पर्दैन । भारतमा लोकतन्त्र स्थापना भएको ६६ वर्षपछि बल्ल भ्रष्टाचार उपर छानविन गर्ने संवैधानिक निकाय गठन गर्ने कानून बनेको हो ।
लोकपाल विधेयक नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसँग मिल्दोजुल्दो छ तर, भारतले नेपालबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ
नेपालमा पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन र आयोगलाई छाडेर ०४७ को लोकतन्त्रपछिका वर्षहरु मात्रै गणना गर्ने हो भने यस्तो संस्था बनेको २३ वर्ष नाघेको छ । नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक अंगका रुपमा स्वीकार गरेको छ । भारतले तयार पारेको लोकपाल विधेयक र लोकायुक्तको काम कर्तव्य र अधिकार पनि ठ्याक्कै नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसँग मिल्दोजुल्दो छ । तर, भारतले अब यस विषयमा नेपालबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ । उसले हाम्रो संविधान एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबाट सिक्न जरुरी देखिएको छ ।
लोकतन्त्र स्थापनाको ६६ वर्षपछि भ्रष्टाचारमाथि छानविन गर्ने संवैधानिक अंग बनाउन लागेको (अझै पनि यो अंग संवैधानिक भन्दा पनि कानूनीमात्रै छ ) भारतले लोकायुक्तको काम कर्तव्य र अधिकारलाई अझै पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । शायद उसले अभ्यासका क्रममा यसलाई सम्वृद्ध पार्दै लानेछ । यही कमजोरी देखेरै हुनुपर्छ, आम आदमी पार्टीका नेता अरबिन्द केजरीवालले लोकपाल विधेयकलाई ‘जोकपाल विधेयक’को संज्ञा दिएका छन् । लोकपाल विधेयकका लागि आन्दोलन गर्दै आएका अर्का गान्धीवादी नेता अन्ना हजारेले चाहिँ लोकपाल विधेयक पारित भएकोमा सन्तोष र खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
के छ लोकपाल विधेयकमा ?
-लोकपाल विधेयकले एक प्रमुख लोकायुक्तको व्यवस्था गरेको छ, जसमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्छन् ।
-लोकपालमा ८ सदस्य रहन्छन्, जसमा आधा न्यायिक पृष्ठभूमिका रहने छन्, जसमा कमसेकम आधा सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति, पिछडिएको समदाय र महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बनोटभन्दा यो अलि बढी समावेशी देखिएको छ ।
-संसद्को सदस्य, विधानसभा सदस्य, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको व्यक्ति, ४५ वर्ष नपुगेको व्यक्ति या सरकारी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको व्यक्ति लोकपालमा नियुक्त हुन अयोग्य मानिने छ ।
-लोकपालका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि एउटा समिति गठन गरिने छ, नेपालको संवैधानिकपरिषद जस्तै । लोकपालको सो छनोट समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने छन् भने सदस्यहरुमा लोकसभाका अध्यक्ष, लोकसभाका विपक्षी दलका नेता, मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति रहने छन् । भारतले गरेको यो प्रयोग नेपालको नक्कल जस्तै देखिन्छ ।
-एकपटक लोकपालमा नियुक्त भैसकेका पदाधिकारीलाई पुनर्नियुक्ति गर्न नसकिने प्रावधान लोकपाल विधेयकमा राखिएको छ । त्यसैगरी उनीहरुलाई केन्द्रशासित वा कुनै प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन नसकिने र पदमुक्त भएको पाँच वर्षसम्म राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा संसदको चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान लोकपाल विधेयकमा राखिएको छ ।
-लोकपाल विधेयकले नेपालमा जस्तै विशेष अदालतमार्फत् भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने प्रवधान अवलम्बन गरेको छ । तर, नेपालको अख्तियार आयोगको तुलनामा लोकपाल कार्यपालिकाप्रति बढी निर्भर देखिएको छ जसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसको काम कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाँहि यो कानूनको अभ्यासपछि मात्रै प्रष्ट हुने देखिन्छ । तर, यसमा भारतले नेपालबाट सिक्ने प्रयास गर्‍यो भने उसलाई धेरै राम्रो शिक्षा मिल्नेछ ।

0 comments

Write Down Your Comment