चुनाव बिथोल्ने ५ सयलाई मुद्दा, १५ अझै थुनामा
####good
३३ दल संविधानसभामा नजाने
पुस, काठमाडौं । नेकपा- माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले चुनाव बहिस्कारका क्रममा आफ्ना ५ सय कार्यकर्तामाथि अझैसम्म मुद्दा चलाइएको र पक्राउ परेका १५ जनालाई हालसम्म रिहा नगरिएको भन्दै सरकारसँग सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गरी कार्यकर्ताहरु रिहाइ गर्न माग गरेको छ ।
‘बहिष्कार आन्दोलनको विरुद्धमा सेना परिचालन लगायत सम्पूर्ण राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर दमन र हजारौं सङ्ख्यामा धरपकड गरियो, ५ सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरुलाई झुठ्ठा मुद्दा लगाइएको छ भने ताप्लेजुङ, जाजरकोट र चितवनमा गरी १५ जना साथीहरुलाई अझै पनि रिहा गरिएको छैन,’ शनिबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा बसेको ३३ दलको बैठकपछि माओवादी सचिव देव गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘३३ दलीय मोर्चा ती बन्दी साथीहरुलाई बिनाशर्त अबिलम्ब रिहा गरी सबै प्रकारका झुठ्ठा मुद्दाहरुलाई खारेज गर्न जोडदार रुपमा माग गर्छ ।’
संविधानसभामा नजाने, सडकबाटै संविधान बनाउने
वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले दोस्रो निर्वाचनबाट मुलुकमा जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न नसक्ने र राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको दृष्टिले पनि झनै राष्ट्रघाती र प्रतिगामी दिशामा गएको भन्दै दोस्रो संविधानसभालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै त्यसको कुनैपनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको गुरुङले बताउनुभएको छ ।
यो स्थितिमा जनताको नयाँ संविधान निर्माणको लागि फेरि पनि विद्यमान राजनीतिक दलहरु, सरोकारवाला पक्षहरु आदि सबैको बीचमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरिनु पर्ने उसको माग छ । त्यसको लागि दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभा गरी संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुहरुको बारेमा सहमति कायम गर्ने र उक्त सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभालाई अधिकार सम्पन्न बनाई सरकार गठनलगायतका राजनीतिक विवादका मुद्दाहरु त्यसै सभाबाट सहमति गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ३३ दलको माग छ ।
‘राज्य पक्ष र ४ दलका नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको मार्ग अवलम्वन गर्न तयार नभइरहेको स्थितिमा फेरि पनि सडक आन्दोलनको विकल्प छैन,’ ३३ दलको निर्णयमा भनिएको छ, अतः जनस्तरबाट नै जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको लागि सडक आन्दोलनमा जोड दिने नीति अवलम्व गर्ने निश्चित गरिएको छ ।’
बहिस्कार सफल भएको निश्कर्ष
निर्वाचनमा सहभागी हुने र बहिष्कार गर्न पाउने दुबै समान प्रकारको लोकतान्त्रिक अधिकार हुँदाहुँदै कार्यकर्तामाथि दमन गरिएको गुरुङको गुनासो छ । ३३ दलको बैठकले कतिपय सीमा र कमजोरीका बाबजुद मूलभूत रुपमा निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको निश्कर्ष निकालेको छ । बहिस्कार आन्दोलनबाट ३३ दलले उठाउँदै आएको राजनैतिक मुद्दाहरु आम जनताको बीचमा स्थापित भएको उसको दाबी छ ।
पुस, काठमाडौं । नेकपा- माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले चुनाव बहिस्कारका क्रममा आफ्ना ५ सय कार्यकर्तामाथि अझैसम्म मुद्दा चलाइएको र पक्राउ परेका १५ जनालाई हालसम्म रिहा नगरिएको भन्दै सरकारसँग सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गरी कार्यकर्ताहरु रिहाइ गर्न माग गरेको छ ।
‘बहिष्कार आन्दोलनको विरुद्धमा सेना परिचालन लगायत सम्पूर्ण राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर दमन र हजारौं सङ्ख्यामा धरपकड गरियो, ५ सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरुलाई झुठ्ठा मुद्दा लगाइएको छ भने ताप्लेजुङ, जाजरकोट र चितवनमा गरी १५ जना साथीहरुलाई अझै पनि रिहा गरिएको छैन,’ शनिबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा बसेको ३३ दलको बैठकपछि माओवादी सचिव देव गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘३३ दलीय मोर्चा ती बन्दी साथीहरुलाई बिनाशर्त अबिलम्ब रिहा गरी सबै प्रकारका झुठ्ठा मुद्दाहरुलाई खारेज गर्न जोडदार रुपमा माग गर्छ ।’
संविधानसभामा नजाने, सडकबाटै संविधान बनाउने
वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले दोस्रो निर्वाचनबाट मुलुकमा जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न नसक्ने र राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको दृष्टिले पनि झनै राष्ट्रघाती र प्रतिगामी दिशामा गएको भन्दै दोस्रो संविधानसभालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै त्यसको कुनैपनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको गुरुङले बताउनुभएको छ ।
यो स्थितिमा जनताको नयाँ संविधान निर्माणको लागि फेरि पनि विद्यमान राजनीतिक दलहरु, सरोकारवाला पक्षहरु आदि सबैको बीचमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरिनु पर्ने उसको माग छ । त्यसको लागि दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभा गरी संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुहरुको बारेमा सहमति कायम गर्ने र उक्त सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभालाई अधिकार सम्पन्न बनाई सरकार गठनलगायतका राजनीतिक विवादका मुद्दाहरु त्यसै सभाबाट सहमति गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ३३ दलको माग छ ।
‘राज्य पक्ष र ४ दलका नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको मार्ग अवलम्वन गर्न तयार नभइरहेको स्थितिमा फेरि पनि सडक आन्दोलनको विकल्प छैन,’ ३३ दलको निर्णयमा भनिएको छ, अतः जनस्तरबाट नै जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको लागि सडक आन्दोलनमा जोड दिने नीति अवलम्व गर्ने निश्चित गरिएको छ ।’
बहिस्कार सफल भएको निश्कर्ष
निर्वाचनमा सहभागी हुने र बहिष्कार गर्न पाउने दुबै समान प्रकारको लोकतान्त्रिक अधिकार हुँदाहुँदै कार्यकर्तामाथि दमन गरिएको गुरुङको गुनासो छ । ३३ दलको बैठकले कतिपय सीमा र कमजोरीका बाबजुद मूलभूत रुपमा निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको निश्कर्ष निकालेको छ । बहिस्कार आन्दोलनबाट ३३ दलले उठाउँदै आएको राजनैतिक मुद्दाहरु आम जनताको बीचमा स्थापित भएको उसको दाबी छ ।
####
.jpg)




0 comments
Write Down Your Comment