समाचार » सेनाको हेलिकप्टर खरिद सम्झौता, ८० करोड थप भार

काठमाडौं-नेपाली सेनाले सुरक्षा सामग्री किन्ने पुरानो कार्यविधि हुँदाहुँदै नयाँ ल्याएर ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी रुसी कम्पनी रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग दुईवटा 'एमआई–१७ भी ५' हेलिकप्टर खरिद सम्झौता गरेको छ। हेलिकप्टर लगायत सुरक्षा सामग्री किन्न 'सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४' हुँदाहुँदै सेनाले नयाँ कार्यविधि ल्याएर गत बिहीबार (पुस ४ गते) रुसी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो।


नयाँलाई 'नेपाली सेनाका लागि हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि' नाम दिइएको छ। यो रुसी कम्पनीसँग किन्न लागेको दुई हेलिकप्टरका लागि मात्रै बनाइएको हो। आगामी दिनमा अन्य खरिद सम्झौतामा पुरानै कार्यविधि लागु हुनेछ।

नयाँ कार्यविधिकै कारण सुरुमा सेनाले नै अनुमान गरेभन्दा हेलिकप्टर खरिद सम्झौताका लागि ८० लाख ७० हजार २ सय अमेरिकी डलर (करिब ८० करोड ७० लाख २० हजार रुपैयाँ) अतिरिक्त भार परेको स्रोत बताउँछ। सुरुमा सेनाले प्रतिहेलिकप्टर १ करोड २० लाख डलर (अहिलेको विनिमय दरअनुसार करिब १ अर्ब २० लाख रुपैयाँ) मा रुसी कम्पनीले दिने भन्दै सरकारसँग साढे २ अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो। उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार सेनाले त्यो भाउ बढाउँदै प्रतिहेलिकप्टर १ करोड ६० लाख ३५ हजार १ सय डलर (करिब १ अर्ब ६० करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ) मा खरिद सम्झौता गरेको छ। यसअनुसार सेनाले करिब ३ अर्ब २० करोड ७० लाख २० हजार रुपैयाँमा दुई हेलिकप्टर किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

दुई सरकारबीच (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, जिटुजी) हेलिकप्टर खरिद सम्झौता गरिएको सेनाले बताए पनि यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन। पुरानो कार्यविधिअनुसार खरिद प्रक्रियामा तलमाथि गर्न नसकिने भएपछि नयाँ कार्यविधिअनुरूप सम्झौता गरिएको सैनिक स्रोतको भनाइले थप सन्देह जन्माएको छ।

हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर भइसक्दा पनि खरिद मूल्यबारे नेपाली सेना खुल्न चाहेको छैन। 'दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर किन्न रुसी कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो तर ती हेलिकप्टर कति मूल्यमा खरिद गर्ने विषयमा अहिले बोल्न उपयुक्त नहोला,' सैनिक प्रवक्ता जगदीशचन्द्र पोखरेलले आइतबार साँझ नागरिकसँग भने, 'एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर रुसमा मात्र उत्पादन हुने भएकाले रुसी दूतावासमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।'

सेनाले सम्झौता गरेको रोसोबोरोनेक्सपोर्ट हेलिकप्टर उत्पादनकर्ता नभएर 'ट्रेडिङ कम्पनी' मात्रै हो। 'गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट' जाँदा दुवै देशका रक्षा मन्त्रालयबीच सम्झौता गर्ने परम्परा छ। यसअघि रूसबाटै सेनाका लागि दुई हेलिकप्टर ल्याउँदा रक्षा मन्त्रालयमार्फत खरिद गरिएको थियो। यसपटक सेनाले त्यो परम्परा तोड्दै सिधै टेड्रिङ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न पुगेको हो।

सेनाको यो हेलिकप्टर प्रकरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ पुस ४ गते सेनालाई दुईवटा हेलिकप्टर किन्न सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि सुरू भएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ अनुसार दुईवटा हेलिकप्टर किन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले माग गरिएको रकममा ५० करोड बढाई तीन अर्ब रुपैयाँ सेनालाई दिने सैद्धान्तिक सहमति उतिबेला दिएको थियो।

त्यही सहमतिकै आधारमा सेनाले गत माघ ८ गते दुईवटा एमआई–१७ हेलिकप्टर किन्न रक्षा मन्त्रालयसँग ३ अर्ब मागेको थियो। एकैपटक त्यति ठूलो रकम बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भन्दै सेनाले दुई आर्थिक वर्षमा रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो।

उतिबेला भट्टराई नेतृत्व सरकारले रक्षा मन्त्रालयलाई 'बाइपास' गर्दै नेपाली सेनाका तत्कालीन सम्भाररथी प्रदीपविक्रम राणालाई संयोजक तोकेर हेलिकप्टर खरिद कार्यदल गठन गरेको थियो। सरकारले कार्यदललाई 'एमआई–१७' हेलिकप्टर किन्दा वित्तीय, प्राविधिक र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो। कार्यदलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक अधिकृत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिए। कार्यदलप्रति नै आपत्ति जनाएपछि सरकारले पछि रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि थपेको थियो।

कार्यदलले गत वैशाखमा हेलिकप्टर कसरी किन्ने भन्ने प्रतिवेदन रक्षालाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको खरिद प्रक्रिया र हेलिकप्टरको 'स्पेसिफिकेसन' (विशेषता) बारे कार्यदलमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रतिनिधिले गम्भीर असहमति जनाउँदै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेपछि खरिद प्रक्रिया रोकियो। आफ्नो नोट अफ डिसेन्टमा उनले कानुनअनुसार 'एमआई–१७ भी ५ हेलिकप्टर' भनेर उल्लेख गर्न नपाइने भन्दै सेनाले बनाएको स्पेसिफिकेसन त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका थिए।

त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयले दुईवटा हेलिकप्टर किन्न गत वैशाख १३ गते सेनालाई पत्र लेखी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। रक्षाले उक्त निर्देशन एक दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार दिएको सेनालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

त्यसपछि पाँच महिना एमआई–१७ हेलिकप्टर किन्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। एकाएक संविधानसभा निर्वाचन हुन २० दिन बाँकी छँदा गत कात्तिक १४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले सेनालाई दुई हेलिकप्टर किन्ने स्वीकृति दियो। बैठकको निर्णयमा 'सेनाका लागि हेलिकप्टर किन्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको हुँदा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तावसाथ संलग्न 'एमआई १७ हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि' को सट्टा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषदले परिमार्जन गरेको यसैसाथ संलग्न 'नेपाली सेनाको लागि हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि' अवलम्बन गरी सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि उपयुक्त हुने दुई हेलिकप्टर खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने' उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्राप्त हुनेबित्तिकै तत्कालीन रक्षासचिव आत्माराम पाण्डेले कात्तिक २५ गते आफू अनिवार्य अवकाशका लागि बिदा बस्नु एक दिनअघि हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनालाई स्वीकृति दिएका थिए। 'नेपाली सेनाका लागि हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख भएबमोजिम कम्पनीको आधिकारिकता र विश्वसनियता यकिन गर्न उक्त कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिमका दूतावासमा पत्राचार गरी यकिन गर्न स्वीकृति भएको,' रक्षाले कात्तिक २५ गते सेनालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

सेनाले रातारात एमआई– १७ भी–५ हेलिकप्टर रुसी कम्पनी रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग खरिद गर्न पुरानो कार्यविधि संशोधन नगरी नयाँ बनाएको थियो। सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ को दफा ३ (क) मा 'हेलिकप्टर, हवाइजहाज, ट्यांक, रकेट लञ्चर, हातहतियार' लगायतलाई प्रतिरक्षा सामग्रीको सूचीमा राख्दै यी खरिद गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट किटान गरिएको छ। 'दफा ३ को 'क' मा उल्लेखित सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री खरिद गर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति लिई यस कार्यविधिबमोजिम खरिद गर्नुपर्नेछ,' कार्यविधि २०६४ को दफा ४ मा उल्लेख छ। सेनाले भने यो कार्यविधि संशोधन नै नगरी नयाँ ल्याई सम्झौता गरेको हो।

कार्यविधि २०६४ को दफा ६ मा स्पष्ट उल्लेख छ, 'खरिद गरिने सामग्रीको स्पेसिफिकेसन, नक्सा, अन्य विवरण तयार पार्ने। यस्तो विवरण तयार पार्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी कुनै आधार, संकेत वा शब्दावली उल्लेख गर्नुहुँदैन।' यो कार्यविधिअनुसार हेलिकप्टर खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा त गराउनुपर्थ्यो नै, साथै तीनवटा मुलुकका दूतावासमार्फत आधिकारिक रूपमा दर प्राप्त गरी न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

'सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामग्री झिकाउने सिलसिलामा विदेशी दूतावासहरूसँग सम्पर्क तथा पत्राचार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय (परराष्ट्र) मार्फत गर्नुपर्नेछ,' कार्यविधि २०६४ को दफा १८ मा छ। २०६४ को कार्यविधिमा भएका यी सबै प्रावधान हटाई नयाँ कार्यविधि बनाइएको स्रोतले बतायो।

जिटुजीअनुसार खरिद गर्न लागेको भनिएको एमआई–१७ हेलिकप्टरका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ रहेको सम्बन्धित अधिकारीले बताए। 'सेनाले खरिद गर्न लागेको हेलिकप्टरका सम्बन्धमा हामीलाई थाहा छैन,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'जिटुजी खरिद प्रक्रिया भनिएको अवस्थामा मन्त्रालयलाई थाहै नदिई हेलिकप्टर किन्नु गम्भीर त्रुटि हो। कम्तीमा विदेशी दूतावाससँग पत्राचार परराष्ट्रमार्फत हुनुपर्थ्यो।'

0 comments

Write Down Your Comment