व्यवसायीहरूको चंगुलमा वैदेशिक रोजगार

• कानुनसमेत म्यानपावर कम्पनीकै पक्षमा

काठमाडौ, वैशाख २१ - जामुने, तनहुँका आश्विन खनाल, ३६, लाजिम्पाटस्थित ग्रयान्ड ओभरसिजमार्फत २३ कात्तिक ०७० मा मलेसिया उडे। त्यसका निम्ति उनले त्यस म्यानपावरलाई १ लाख २० हजार रुपियाँ तिरे। तर, उनले आधिकारकि रसिदचाहिँ ५० हजार रुपियाँ बुझाएको मात्रै प्राप्त गरे। जबकि, सरकारले तोके अनुसार मलेसिया पठाउनका लागि म्यानपावर कम्पनीले ८० हजार रुपियाँभन्दा धेरै रकम असुल्नु गैरकानुनी हो।

प्लास्टिकको झोला प्याकिङको काम गर्ने र त्यसबापत मासिक १ हजार २ सय ७५ रिंगिट तलब सुविधा दिने भनिए पनि खनालले मलेसिया पुगेपछि मात्रै थाहा पाए, तलब त सात सय रिंगिट मात्रै रहेछ। तोकिएभन्दा कम तलब र फरक कामका कारण उनी त्यहाँ टिक्न सकेनन्। फर्किनका लागि उनीसँग सीमित उपाय मात्रै थियो। त्यसैले पैसा खर्चेर एक जना दलालमार्फत 'मेडिकल फेल'को फर्जी कागजात बनाएर उनी नेपाल फर्के। अचम्म त के भने उनलाई मेडिकल फेलको कागज बनाइदिने पनि कुनै म्यानपावर कम्पनीकै प्रतिनिधि थिए। दुई महिनाअघि फर्केका खनाल अहिले न्यायका निम्ति विभागदेखि मन्त्रालयसम्म धाइरहेका छन्। भन्छन्, "पाइला पाइलामा ठगिएँ, न्याय अझै टाढा छ।"

यसरी पलपल ठगिएर विदेश पुग्ने र त्यहाँ पनि भनेजस्तो काम र तलबसुविधा नपाउने खनाल मात्रै एक्ला पात्र होइनन्। माघ ०७० को मसान्तसम्म मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीका ५ सय ८० व्यक्तिगत र ७ सय ८२ संस्थागत उजुरी परेका छन्। त्यस्ता उजुरी खनालजस्तै कामदारका हुन्।

गत २८ पुस र ३ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फर्जी कागजका आधारमा १ सय ७० जनालाई दुबई र कतार पठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी र म्यानपावर एजेन्सीका प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्‍यो। अख्तियारले कारबाहीमा तानेका आरोपीसँगको बयानका क्रममा अनौठो रहस्य खुल्यो, एउटा कामदार म्यानपावर एजेन्सीका दलालबाट कति ठाउँमा ठगिन्छन् भनेर। चैतको अन्तिम साता अख्तियारले पक्राउ गरेको भिजन एन्ड भ्यालु ओभरसिजका प्रतिनिधि अनिल पन्थीसँग अख्तियार प्रतिनिधिले बयान लिँदा उनले यो तथ्य खोले। उनले बयानका क्रममा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका २६ जनासँग प्रतिव्यक्ति ३३ हजार रुपियाँ उठाएको, तीन हजार रुपियाँका दरले आफैँ राखेको, बाँकी सरकारी कर्मचारीलाई बुझाएको खुलासा गरे।

राज्यले तोकेभन्दा धेरै शुल्क तिरेर विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा मात्रै श्रमिक ठगीको घटना सीमित छैन। स्वास्थ्य जाँचका नाममा होस् वा टिकट खरिद गर्ने काममा होस्, प्रत्येक पाइलामा श्रमिकहरू ठगिन्छन्। जसमा प्रत्यक्ष/परोक्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जोडिएकै हुन्छन्। जस्तो : काभ्रे चौबासका केशवप्रसाद गौतम मैतीदेवीको हेल्पिङ हेल्थ पोलिक्लिनिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएर कतार पुगे। तर, कतारी कम्पनीले गरेको मेडिकल जाँचमा फेल भएपछि उनी स्वदेश र्फकनुपर्‍यो। पोलिक्लिनिकको गल्तीका कारण झन्डै एक लाख रुपियाँ डुबाएका गौतमले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखा हेर्ने विभागमा उजुरी दिएका छन्। प्रमाणसहितको उजुरी अध्ययनपछि मन्त्रालयले गत ८ फागुनमा पोलिक्लिनिकबाट ८२ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराइदिन विभागका नाममा पत्र काटेको छ।

वैदेशिक रोजगारका बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन-अनुसन्धान गररिहेका अध्येता गणेश गुरुङको नेतृत्वमा ०६८ मा गरिएको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुधार र सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले तोकिएभन्दा अत्यधिक रकम लिने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्थानीय एजेन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा ठगी व्याप्त रहेको औँल्याएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारमा रहेका बिनादर्जाका एजेन्टहरूको संलग्नता, दोहोरो करार र नक्कली कागजातको प्रयोगबाट कामदारहरू व्यापक रूपमा ठगिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्ले भने व्यवसायीले राज्यको अनावश्यक प्रहार खेप्नुपरेको बताउँछन्। उनी सात वर्षअघिको ऐनले तोकेको शुल्कका आधारमा विदेश पठाउन सकिने स्थिति नभएको बताउँछन्। भन्छन्, "जस्तो कि, मलेसियाका लागि राज्यले ८० हजार रुपियाँ तोकेको छ। तर, त्यति शुल्कमा पठाउन सक्ने कुनै म्यानपावर एजेन्सी छैन। कम्तीमा पनि एक लाख रुपियाँ त लाग्छ नै।" उनी ऐन संशोधन हुन नसक्दा तोकिएभन्दा धेरै शुल्क लिन व्यवसायी बाध्य भएको र त्यसैलाई ठगी भन्दै प्रचार गरिएकामा आक्रोश व्यक्त गर्छन्।

तर, सत्य वाग्लेले बताएजस्तो भने छैन। माघ ०७० को मसान्तसम्म मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीका ५ सय ८० व्यक्तिगत उजुरीकर्ताले ४४ करोड ७९ लाख ३ हजार ५ सय ५९ रुपियाँ ठगी भएको उजुरी गरेका छन्। त्यस्तै संस्थागततर्फका उजुरीकर्ताले १२ करोड ८४ लाख २५ हजार रुपियाँ ठगिएको भनेका छन्। यो तथ्यले नेपालमा वैदेशिक रोजगारका नाममा आमजनताका करोडौँ रुपियाँ कसरी ठगिएको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अनुसन्धान शाखाका कर्मचारीका अनुसार विभागमा मासिक सरदर २० करोडभन्दा धेरै ठगी भएको उजुरी पर्ने गरेका छन्। यस हिसाबले वाषिर्क २ अर्ब ४० करोड रुपियाँभन्दा धेरै ठगी भइरहेको छ। जसमा प्रत्यक्ष/परोक्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संलग्न छन्।

विभागमा परेको उजुरीको संख्या मात्रै यति हो। विभागबाट किनारा लाग्न नसकेका मुद्दा अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि त्यसको जिम्मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको दायरामा पुग्छ। न्यायाधिकरण कार्यालयमा अहिले २ सय ८१ मुद्दा सुनुवाइको लाममा छन्। तिनको जम्माजम्मी बिगो रकम भने ७० करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपियाँ रहेको छ। सरकारी तह र कानुनी प्रक्रियामा नपुग्ने ठगीका घटना अझ बढी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार पीडितहरूको न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था पिपल्स फोरमका कृष्ण न्यौपाने वैदेशिक रोजगारका पीडितको मुद्दा राज्यको चासोमा कहिल्यै नपरेको बताउँछन्। भन्छन्, "ठगिनेहरू ठगिएको ठगियै छन्, ठग्नेहरू खुलमखुला हिँडिरहेका छन्।"

बलिया व्यवसायी

म्यानपावर व्यवसायीहरू कतिसम्म शक्तिशाली र पहुँचवाला छन् भन्ने जान्नका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई नै हेर्दा हुन्छ। राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ स्वयं म्यानपावर व्यवसायी हुन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मनाङबाट चुनाव जितेका नेपाली कांग्रेसका गुरुङ १६ वर्ष पुरानो हिमाल म्यानपावर इम्प्लोयमेन्ट सर्भिस लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। गुरुङ मनाङ कांग्रेस सभापति एवं पूर्वमन्त्री पाल्देन गुरुङका भाइ हुन्। यिनको फोटो अहिले पनि हिमाल म्यानपावरको वेबसाइटमा प्रबन्ध निर्देशककै हैसियतमा देख्न सकिन्छ।

निजी क्षेत्रकै पहलमा सुरु भएको वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय तीन दशकपछि पनि राज्यको नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। बरू राज्यले क्रमशः नियन्त्रण गुमाउँदै छ भने व्यवसायी बलियो हुँदै गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहर िपुष्कर राजनीतिक सम्बन्धका हिसाबले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बलियो रहेको बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्रम तथा रोजगारमन्त्री भएका बेला रमेश लेखकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप सुदृढ बनाउन पहल थालेका थिए। उनकै पालामा म्यानपावर एजेन्सी दर्ताको सुरुआती अवस्थामा राख्नुपर्ने धरौटीलाई पाँच लाख रुपियाँबाट बढाएर २५ लाख रुपियाँ पुर्‍याइयो, जसको व्यवसायीले चर्कै विरोध गरेका थिए। व्यवसायी कतिसम्म बलिया छन् भने कोरयिा सरकारसँग सरकारी तवरबाट श्रम सम्झौता हुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एयरपोर्टमै मन्त्रीविरुद्ध कालो झन्डा देखाउन पुगेका थिए। आफूहरूलाई 'बाइपास' गरेर सरकार अगाडि बढेको भन्दै उनीहरू क्रुद्ध भएका थिए। पूर्वमन्त्री लेखक राज्यले नै बलियो कानुन र प्रणाली नबनाएसम्म चुनौती र जटिलताले खेदिरहने बताउँछन्। भन्छन्, "वैदेशिक रोजगारमा व्याप्त विकृतिमाथि गम्भीर अध्ययन भएकै छैन।"

वैदेशिक रोजगार व्यवसायका धेरैजसो अगुवा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा सक्रिय देखिन्छन्। त्यसले गर्दा पनि म्यानपावर व्यवसायी बलियो भएका हुन्। जस्तो ः संविधानसभामा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गररिहेका सभासद् महेन्द्र शेरचन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। उनको शेर इन्टरनेसनल नामक म्यानपावर एजेन्सी सञ्चालनमा छ। राप्रपाबाट समानुपातिकतर्फ सभासद् बनेकी कमला शर्मा रिजो ओभरसिज चलाउँछिन्। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एमालेका उम्मेदवार एलपी साँवा, दानबहादुर तामाङ, नेपाली कांग्रेसकी सीता देवकोटा, तिलक रानाभाट सबै म्यानपावर व्यवसायी हुन्। नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यमध्ये २० जना र पार्टीका विभिन्न जिल्ला कार्यसमितिमा १० जना वैदेशिक रोजगार व्यवसायी छन्। यस्तै उपस्थिति एमालेमा पनि छ। एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये १० जना र जिल्ला कमिटीमा पाँच जना वैदेशिक रोजगार व्यवसायी छन्। यो तथ्यले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी राजनीतिक रूपमा कति शक्तिशाली छन् र उनीहरू नीतिगत हस्तक्षेपको तहमा कति प्रभावी छन् भन्ने देखाउँछ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष वाग्लेचाहिँ राजनीतिमा व्यवसायीको संलग्नतालाई आफ्नो शक्तिका रूपमा अथ्र्याउँछन्।

विभागका महानिर्देशक पुष्कर वैदेशिक रोजगारका नाममा मानव बेचबिखनदेखि दलालीको धन्दासमेत फस्टाइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "मुस्किलले एक दर्जन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मात्र व्यावसायिक रूपमा काम गररिहेका छन्।" वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर ७ सय ६० म्यानपावर एजेन्सी सक्रिय छन्। पुष्करको भनाइले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अवस्थालाई मात्रै बताउँदैन, उनीहरू कसरी काम गररिहेका छन् भन्ने पनि प्रस्ट्याउँछ। पुष्कर तीन महिनाको कार्यकालमा आफूले २ सय ५० म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गरसिकेको बताउँछन्। भन्छन्, "कमजोर कानुनको फाइदा सबैले उठाइरहेका छन्।"

आर्थिक रूपले बलिया व्यवसायी र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग उनीहरूको पहुँचकै कारण वैदेशिक रोजगार विभागमा कुनै पनि महानिर्देशकले पूरा कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन्। व्यवसायीको स्वार्थमा धक्का पुग्ने कुनै पनि काम महानिर्देशकले गर्न नसक्नुको कारण यही हो। महानिर्देशकको हैसियतमा करबि ७० दिन मात्रै बिताउन पाएका रवीन्द्रमोहन भट्टराईदेखि डेढ वर्ष नपुग्दै खेदिएका पूर्णचन्द्र भट्टराई यसैका उदाहरण हुन्। पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई महानिर्देशकबाट पर्यटन मन्त्रालय सरुवा गरिएपछि कायममुकायमको हैसियतमा आएका मानबहादुर विकले त जम्मा सात दिन मात्रै विभाग सम्हाल्ने मौका पाए।

अस्थिर सरकार र सरकार फेरिएपिच्छे आउने मन्त्रीको प्रभावका कारण विभाग कहिल्यै स्वतन्त्र रहन सकेन। यही अस्थिरताको फाइदा अधिकांश समयमा प्रभावशाली म्यानपावर एजेन्सीले उठाएका छन्। जस्तो : मोहनकृष्ण सापकोटाका पालामा खारेजीमा परेको सत्यम इन्टरनेसनलमाथिको कारबाही श्रममन्त्री भएर आएकी सरिता गिरीले उल्टाइदिइन्। कानुन अनुसार विभागले गरेको कारबाहीलाई मन्त्रालयले उल्टाउने सामथ्र्य राख्छ। तर, यस्तो सामथ्र्य अधिकांश समय म्यानपावर व्यवसायीको शक्ति र स्वार्थले काम गर्ने गर्छ।

साँच्चै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको शक्ति कति हो त ? मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पछिल्ला पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा दुई गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान गरेको छ। दुवै अध्ययनको निष्कर्ष भने करबि करबि उस्तै छ, नेपाली कामदार अमानवीय ढंगले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चंगुलमा फसिरहेका छन्। एमनेस्टीको नोभेम्बर २०११ को रिपोर्ट अनुसार सरकारी नियमका बाबजुद निकै नाफादायक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय लगभग पूर्ण दण्डहीनताका साथ सञ्चालित छ। एमनेस्टीले विदेशमा रहेका र स्वदेश फर्केका सयौँ कामदारसँग अन्तर्वार्ता गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त अध्ययनका क्रममा १ सय १५ जना कामदारसँग कुराकानी गरिएकामा १ सय ८ जनाले रोजगार सम्झौता र सर्तबारे म्यानपावर एजेन्सीले ढाँटेको बताएका थिए। अन्तर्वातर्ामा संलग्न अरू ५७ मध्ये ४२ जनाले कानुनले तोकेभन्दा धेरै रकम तिरेको बताएका थिए। 'झूट्टा वाचाहरू' शीर्षकको एमनेस्टीकै दोस्रो रिपोर्टमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार व्यवसायीबाट कसरी ठगिन्छन् र तिनीहरू कसरी नीतिगत तहभन्दा बलिया छन् भन्ने प्रस्ट पारिएको छ। विभागका महानिर्देशक पुष्कर भन्छन्, "विदेश जाने भनेपछि जति पैसा पनि बुझाउन तयार हुने कामदारको मनोविज्ञानले पनि धेरै ठाउँमा समस्या पार्ने गरेको छ।"

व्यवसायीलाई पूरै कानुनको दायरामा ल्याउन त्यति सजिलो पनि छैन। किनभने, अव्यवस्था र असंगतिको थुप्रोका सामु वैदेशिक रोजगार विभाग पुड्को देखिन्छ। कानुनबाहिर गएर काम गर्ने म्यानपावर एजेन्सीलाई खारेजसम्म गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई छ। तर, जतिसुकै अक्षम्य गल्ती गरे पनि खारेजी कार्य सजिलो छैन। औसतमा मासिक दुईदेखि तीनवटा म्यानपावर एजेन्सी विभागको कारबाहीमा पर्छन्। तर, त्यस्तो कारबाही खेप्ने ठूला र पहुँचवाला एजेन्सी हुँदैनन्। विभागकै एक उपल्ला अधिकारी भन्छन्, "अहिलेसम्म कुनै यस्तो म्यानपावर एजेन्सी छैन, जसलाई कारबाहीका नाममा एक लाख रुपियाँभन्दा धेरै जरिवाना तिराइएको होस्।" जबकि, विभागलाई बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने कानुनी अधिकार छ।

कमजोर कानुन

वैदेशिक रोजगारमा भएका ठगीका घटनालाई न्यायिक निरूपण गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नै स्थापना गरेको छ। पीडितले पहिलो उजुरी दिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो। पीडकलाई कैद सजाय वा जरिवाना गर्नुपर्ने मुद्दा मात्रै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले हेर्छ। तर, विभागबाट न्यायाधिकरणको कार्यालसम्म मुद्दा हुने झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण पीडित हतपती न्यायको खोजीमा दौडिने सामथ्र्य राख्दैनन्। जस्तो ः कुनै पीडितको उजुरी दर्ता भएपछि विभागका अनुसन्धान अधिकृतले छानबिन सुरु गर्छन्। त्यसका निष्कर्ष र सिफारसिहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइन्छ, जहाँ मुद्दाको प्रकृति हेरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष जानुपर्छ वा पर्दैन भन्ने अन्तिम सिफारसि गरिन्छ।

झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र संगठित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अघि श्रमिकको न्यायको मुद्दा पेचिलो बन्न सकिरहेको छैन। ०६६ को अन्तिममा स्थापना भएको न्यायाधिकरणले मुद्दाहरू धमाधम किनारा लगाइरहेको छ तर त्यसबाट कति श्रमिकले न्याय पाएका छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन। व्यवसायीमैत्री कानुनका कारण अधिकांश श्रमिकको पक्षमा भएका फैसला वर्षौंसम्म कार्यान्वयनमै आउँदैनन्। न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "हामीले गरेका फैसला कति कार्यान्वयन भए, हामीलाई नै थाहा छैन।"

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा बढ्दो ठगीका घटनाका पछाडि पनि कमजोर कानुन सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार छ। वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली ०६४ ले वैदेशिक रोजगारको ठगीलाई अन्य प्रकृतिका ठगीकै शैलीमा व्याख्या गरेको छ। यो कानुनले लाखौँ रुपियाँ गुमाइरहेका पीडितलाई तत्काल न्यायका निम्ति पहल गर्दैन। उदाहरणका लागि अन्य प्रकृतिका ठगीका मुद्दामा ठग समात्न राज्य आफैँ सक्रिय हुन्छ तर वैदेशिक रोजगारको ठगीको हकमा व्यक्ति समातिएपछि मात्रै विभागको अधीनमा प्रहरी थुनामा राखेर बयानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कतिसम्म भने व्यक्ति किटेरै पीडितले उजुरी दिएपछि विभागले दिने पक्राउ पुर्जी बोकेर पीडक रहेको सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पक्राउ पुर्जी बुझाउनुपर्छ। पिपल्स फोरमका न्यौपाने भन्छन्, "कमजोर कानुनका कारण पीडित आफँै पीडक समात्न दौडिनुपर्ने विडम्बनाले अधिकांश ठगीका घटनामा न्याय सम्पादन हुँदैन।"

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार श्रम स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम पैसा कामदारले सम्बन्धित मुलुकमा पाएन भने नपाएको रकम म्यानपावर एजेन्सीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। तर, त्यस्तो उजुरीका आधारमा जरिवाना तिरेका म्यानपावर एजेन्सीको संख्या मुस्किलले एक दर्जन पनि छैन।

कैद सजाय र जरिवाना गर्नुपर्ने मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको कार्यालयमा जाने प्रक्रियागत व्यवस्था छ। पीडितले न्यायाधिकरणमै गएर बकपत्र दिनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा धेरैजसो न्यायाधिकरण पुगेका मुद्दाको फैसला समयमै हुँदैन। न्यौपाने भन्छन्, "पीडितहरू कानुनी प्रक्रियामा बारम्बार आफँै संलग्न हुनुपर्ने र उनीहरू असुरक्षित हुने अवस्थाले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई अप्ठ्यारो बनेको छ।" झन्डै दुई वर्षपहिले अफगानिस्तान लगिदिने भन्दै ७० जनाबाट ६ करोड रुपियाँ उठाएकी दुर्गा निरौलाविरुद्ध परेको मुद्दा अहिलेसम्म पनि न्यायाधिकरणमा विद्यमान छ। एकैचोटि सबै पीडित बकपत्रका लागि उपस्थित नभएका कारण दसी प्रमाण जुटेर पनि उक्त मुद्दा फैसलाको चरणमा पुग्न सकेको छैन।



बिचौलिया मात्रै

म्यानपावर एजेन्सीहरू खासमा नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउने दलाल अर्थात् 'ब्रोकर'का रूपमा मात्रै स्थापित छन्। त्यसको प्रमुख कारण हो, नेपाली म्यानपावर एजेन्सीको पहुँच विदेशका कम्पनीहरूसँग सोझो रूपमा स्थापित नहुनु। अधिकांश एजेन्सीले रोजगारदाता मुलुकका एजेन्टमार्फत कामदार खोजेर पठाइदिने काम पाउँछन्। बीचको भूमिका निर्वाह गरेबापत एजेन्सीले ती एजेन्टबाट कमिसन त पाउँछन् नै, श्रमिकबाट पनि कमिसन असुल्छन्।

विदेशी एजेन्टबाट काम फुत्काउन निम्ति नेपाली म्यानपावरबीच हुने रस्साकसीको मार कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरू नै झेल्न बाध्य हुन्छन्। एक म्यानपावरले अर्कोविरुद्ध गर्ने उजुरी नै विभागमा मासिक दुईदेखि तीनवटासम्म हुन्छ। त्यसैको एउटा उदाहरण हो, केही महिनापहिले एसआरएस म्यानपावर एजेन्सी र स्पि्रङ ह्युमन रसिोर्सबीच चुलिएको कलह। स्पि्रङ रसिोर्सका मालिकले दुबईमा बसेर कामदारको 'डिमान्ड' संकलन गर्ने र एसआरएसले नेपालबाट कामदार पठाउने गथ्र्यो। तर, यही प्रक्रियामा दुईबीच कुरामा नमिलेपछि विवाद विभागसम्म आइपुग्यो। र, त्यसको मार सामान्य कामदारले समेत खेप्नुपर्‍यो। कमिसनको खेल नमिलेपछि सुरु भएको यो विवादमा विभागले दुवै कम्पनीलाई ६ महिना कारोबार रोक्काको सजाय गर्‍यो। अन्ततः दुवैबीच कमिसनको हिसाब मिल्यो र कारबाही फुकुवा भयो। मुस्ताङ ओभरसिजका देवीलाल विश्वकर्माले गेटवे म्यानपावरका विमल काफ्लेविरुद्ध विभागमा दायर गरेको मुद्दा पनि त्यस्तै प्रकृतिको हो। विभागकै समन्वयमा काफ्लेले फागुनको पहिलो साता २२ लाख रुपियाँ तिरेपछि यो मुद्दा सल्टियो। यी दुवै मुद्दाका अन्तर्यमा कामदारको माग र आपूर्तिमा हुने कमिसनको चक्करले काम गरेको थियो।

यस्ता विकृतिका बीच वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुधार्न गर्नुपर्ने कामको सूची लामो छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त ऐन-कानुन नै श्रमिकमैत्री छैनन्, ती सबै व्यवसायीमैत्री छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को प्रस्तावनामै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका हक र हितको संरक्षणका लागि कानुन निर्माण भएको उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा काम गररिहेका अध्येता गणेश गुरुङ भन्छन्, "मुलुकको कानुनले नै म्यानपावर व्यवसायीलाई पर्याप्त छुट दिएको छ। सुधारका लागि व्यवसायीको प्रभावलाई चिरेर कामदारका पक्षमा नियम-कानुन आउनु आवश्यक छ।"

'दलका भ्रातृ संगठन, गुन्डागर्दीका संगठन’

- हंसराज वाग्ले, अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट व्यवसायीहरूमाथि गम्भीर आरोप छ नि ?

सही हो। अहिले राज्यसंयन्त्रलगायत सबैतिरबाट हामीलाई 'च्यालेन्ज' भइरहेको अवस्था छ। हामी खराब भएर हामीविरुद्ध प्रहार भएको होइन। राज्यले हामीलाई नबुझेर र व्यवसायीबीच एकता नभएर त्यस्तो भएको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई परविर्तन मात्रै गर्नुपर्नेमा सरकार आमूल परविर्तन गर्न लागिपरेको छ, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्राविधिक सहयोग र अन्य गैससलाई साथमा लिएर। नेपाल सरकार र व्यवसायी मिलेर ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

म्यानपावर एजेन्सीबाट ठगिनेको संख्या ठूलो छ, वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने उजुरीले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । व्यवसायी किन यसरी ठगीमा मुछिएका ?

यो सरकारी तथ्यांक भ्रमित पार्नका लागि मात्रै हो। उजुरी पर्नु ठूलो कुरा होइन। धेरै उजुरीमा व्यवसायी र सरकारी प्रतिनिधि बसेर छलफल भएर समाधान पनि भइरहेका छन्। जहाँसम्म रह्यो पैसाको कुरा, उजुरी गर्ने धेरैजसोले नाटकीय दाबी गर्छन्। उजुरी गर्नेमध्ये १० प्रतिशत मात्रै असली पीडित हुन्। हामीले भन्दा धेरै ठगी त यहाँ राजनीति गर्नेले पो गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारका अधिकांश काम टे्रड युनियनले गर्छन्।

म्यानपावर व्यवसायी यति शक्तिशाली छन् कि नीतिनियम परिवर्तन गर्नेसम्मकै हैसियत राख्दा रहेछन् है ?

यो यथार्थ हो। अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै श्रममन्त्री हुनुहुन्छ। कुनै पार्टीले खरिद गरेर उहाँ मन्त्री हुनुभएको होइन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि त्यो क्षमता राख्छन् है भन्ने हो। यस व्यवसायलाई अलग रूपमा हेर्नु भएन। उनीहरू पनि समाजकै अंग हुन्। व्यवसायीको राजनीतिक पहुँच पनि बलियो छ। व्यवसायीहरू संविधानसभामा पनि छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक को राख्ने को नराख्ने भन्नेसम्मको हैसियत तपाईंहरूको छ होइन ?

सरकार र व्यवसायीबीच छलफल गरेर कस्तो मान्छे विभागमा राख्दा राम्रो हुन्छ भनेर निर्णय गर्न पाए राम्रो हो। व्यवसायविरोधी कार्यहरू महानिर्देशकबाट सुरु भयो भने हामी चर्को आवाज उठाउँछौँ। विगतमा पनि उठाएका छौँ। हाम्रो आवाज राज्यले त सुन्नुपर्‍यो नि! ०४२ सालदेखिको ऐन २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पहलमै परविर्तन भएको हो। अझै पनि उक्त ऐन हाम्रो र कामदारको पक्षमा छैन। प्रक्रियाहरू झन्झटिला छन्। ऐन कर्मचारीमुखी र नियन्त्रणमुखी मात्रै छ।

म्यानपावर व्यवसायीले डनहरू पाल्ने गरेको भन्नेचाहिँ के हो ?

राज्यले सुरक्षा नदिएकाले डन पालेका होलान्। तर, त्यो रेकर्डमा छैन। राज्य कसले चलाउँछ भन्दा राजनीतिक दलले। राजनीतिक दलका सबै भ्रातृ संगठन गुन्डागर्दी संगठन हुन्। कहिले युवासंघ, कहिले नेविसंघका कार्यकर्ता आएर हामीलाई थर्काउने र विभिन्न माग राख्ने गरेपछि हामीले आफ्नो सुरक्षा त गर्नुपर्‍यो। ती गुन्डा होइनन्, सुरक्षा गार्ड मात्रै हुन्। कसैले आएर सोझै प्रहार नगरोस् भनेर मात्रै राखिएका हुन्।

तपाईंहरू आफूलाई चोखो ठान्नुहुन्छ तर व्यवसायीलाई विभागले किन बारम्बार कारबाही गर्छ त ?

त्यो सब नाटक हो। गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका महानिर्देशकले गरेका सबै कारबाही सस्तो प्रचारका निम्ति गरिएका छन्। जतिलाई कारबाही भयो भनेर मिडियामा भनिएको छ, ती सबैको कारबाही फुकुवा भइसक्यो। व्यवसायीलाई काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति दिएपछि पठाइएका कामदार अध्यागमन विभागले रोक्छ। बडो अचम्म छ यहाँ। सरकारको एउटा निकाय स्वीकृति दिन्छ, अर्को निकायले त्यसलाई रोक्छ। राज्य आफैँमा फेल छ।

Labels: Imge, समाचार