समाचार » गाँजा चरेश पनि चुनावी एजेण्डा

बझाङ, कात्तिक २५ – भनिन्छ नेताहरुले बढी भन्दा बढी झुट बोल्ने बेला चुनाव हो । त्यसैले उनीहरु चुनावमा गर्न सकिने गर्न नसकिने, मिल्ने र नमिल्ने सबै कुरा गर्छन् ।
बाटो, पानी विजुली जागिरको लोभ देखाउने कुरा त सामान्य नै भैसक्यो । अब गाँजा चरेश जस्ता लागू औषध पनि चुनावी नारा र एजेण्डा बन्न थालेका छन् । यसरी गाँजा चरेशको कुरालाई चुनावी एजेण्डा बनाउने उम्मेदवार हुन बझाङ क्षेत्र नम्बर २ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार एवं पूर्व सहायक मन्त्री नरेशबहादर सिंह ।
सिंहले क्षतिपूर्तिको कुरा उठाएर चरेशको उत्पादन (अहिले सरकारले चरेशको उत्पादन र विक्री बितरणलाई गैरकानूनी भनेको छ) लाई वैधानिकता दिने र स्थानीय बासिन्दालाई भावनात्मक रुपले तानेर भोट माग्ने कोशिस गरेका छन् । बझाङमा उत्पादन हुने चरेश नहुँदा स्थानीय बासिन्दालाई घाटा परेको भन्दै सिंहले त्यसको क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
सात बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै त्यसको बुदाँ नं ३ मा सिंहले भनेका छन्  ‘बझाङमा उत्पादित हुने चरेस निकासी नहुदा घाटामा परेका जनतालाइ अन्र्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ती दिलाउन प्रयत्न गर्ने
।’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत रमेशप्रशाद ज्ञवालीले यो विषय गम्भिर भएको र यस्ता पर्चा हटाउन सम्बन्धित दल, उम्मेदवार र निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने बताउनुभयो । प्रहरीले भने सिंहको प्रतिवद्धता कानून विपरित भनेको छ । ‘राजनितिक रुपले जनतालाइ आर्कषण गर्न भनेको हुन सक्छ । तर त्यसो गर्न पाइदैन ।’ प्रहरी नायव उपरीक्षक जयराज सापकोटा भन्नुहुन्छ ‘चरेसको कारोवार कानुनी रुपमा दण्डनीय अपराध हो । ’
तर उम्मेदवार नरेशबहादुर सिंहले भने प्रतिबद्धता ‘गैरकानुनी नभएको र चरेस उत्पादन हुने गाँउका बासिन्दालाई क्षतिपुर्ती स्वरुप बैकल्पीक व्यवसाय गर्नका लागि सहयोग गर्न खोजेको’ प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अघिल्लो चुनावमा यो मुद्दा उठाएको र संसदमा पनि यसवारे कुरा राखेको सिंहको भनाई छ । ‘म सस्तो नारा दिन्न जनताको इमान्दार सेवक हुँ । जे हो त्यही भनें ।’ २०४८ सालमा जिविस उपसभापति र ०५१ पछि सहायक मन्त्री समेत भएका सिंहले भन्नुभयो ।
बझाङबाट वर्षेनी ३ सय क्वीन्टल भन्दा धेरै चरेस भारत र चीनमा निकासी हुने गरेको अनुमान छ । नेपाल सरकारले लागु औषध उत्पादन, तयार, खरिद बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न बनाएको लागू औषध ओसार पसार ऐनमा यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाइ तीन महिनादेखि दश वर्षसम्म कैद तथा एक लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

0 comments

Write Down Your Comment