.jpg)
पशुपतिका भट्टको मासिक आम्दानीमा करकट्टी
####good
भट्टहरुले आफैंले कर तिर्ने, कोषले तिर्ने र मिनाहा गर्ने जस्ता तीन विकल्प दिन अगाडि बढे पनि कोषले टिडिएस तिराउन थालेको हो । 'भट्टहरुले रकम नतिरेको चैतमा दुई वर्ष हुन्छ, भट्टहरुले पनि साधारण कर्मचारीले जस्तै तलब लिन थालेपछि टिडिएस तिर्नैपर्छ,' ती कर्मचारीले भने ।
ती कर्मचारीका अनुसार सरकारले रकम मिनाहा गर्न अस्वीकार गरेपछि कोषले नै भट्टहरुलाई नै चिठी पठाएर रकम तिर्न अनुरोध गरेको थियो । कोष सञ्चालक परिषदका अध्यक्ष तथा संस्कृति मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले भट्टहरुको टिडिएस कोषले दिनुपर्ने कुरा पनि कर्मचारी र सञ्चार माध्यमको विरोधपछि बन्द भएको छ ।
'हामीले कोषले नै दिन सक्छ कि भन्दै हाम्रा बैठकमा ल्यायौं तर कैयौं साथीहरुले मान्नुभएन,' कोषका सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनले भने, 'अब उहाँहरुले तिर्नुहुन्छ । अबका दिनमा पनि तिर्नुहुनेछ ।' तर कोषले चाहेको खण्डमा कुनै दिन टिडिएस तिरिदिन पनि सक्ने उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार असोजमा छलफलको विषय बनेको मन्दिरमा विशेष पूजा गर्दा उठेको रकमको बीस प्रतिशत भट्टहरुलाई थपिदिने विषय टुंगिन सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पटकपटक मौखिक र एक पटक चिठीमार्फत आह्वान गर्दा पनि विकास कोषले आलटाल गरिरहेको देखिन्छ । २०६८ चैत ८ देखि पशुपति मन्दिरको भेटी सार्वजनिक गरेर भट्टहरुले तलब पाउँछन् । सो समयदेखि उनीहरु टिडिएस तिर्ने लिस्टमा थिएनन् ।
'मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली २०६८' अनुसार मूल भट्टलाई मासिक रु ४० हजार तलब, रु ३० हजार पूजा भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च रु ३० हजार, पर्व खर्च रु ३० हजार, सवारी खर्च रु ८० हजार र टेलिफोन खर्च रु १५ सय सुविधा कोषले दिँदै आएको छ । त्यसैगरी भट्टका हिसाबमा भने मसिक तलब रु ३० हजार, पूजा भत्ता रु ७५ हजार, अतिथि सत्कार खर्च रु २२ हजार, पर्व खर्च रु २० हजार, सवारी खर्च रु ६ हजार र टेलिफोन खर्च रु १२ सय छ ।
टण्डनका अनुसार नियमावलीमा भट्टहरुले आय कर तिर्ने व्यवस्था नभएका कारण उनीहरु तिर्न हिच्किचाइरहेका थिए । कोषको सञ्चालक परिषदले अहिलेसम्मको बक्यौता टिडिएस मन्त्रिपरिषदबाट कर मिनाहाको प्रस्ताव गरेको थियो । कर सेवा कार्यालयले जेठ १७ गते पत्र पठाएरै तिर्नका लागि आग्रहसमेत गरेको थियो । तर कोषले सरकारबाट छुट उपलब्ध गराउने भन्दै झुलाइरहेको थियो ।
'एक हिसाबमा उहाँहरु पनि कर्मचारी हो, त्यसैले करको दायरामा आउनैपर्छ, यदि राज्यले विशेष निर्णय नगरेको खण्डमा,' कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत लवराज थापाले भने, 'विभिन्न प्रयासका बाबजुद कोषले तिर्न थालेको हो ।'
परिषदका एक सदस्यका अनुसार कर अहिलेसम्म नतिरिरहेका कारण राज्यलाई अटेर गरेको देखिन्छ । 'हामी सर्वसाधारण नागरिकले आफूले कमाएअनुसार राजस्व नतिरे राज्यले कारबाही गर्छ,' उनले भने, 'तर भट्टहरु पनि मासिक तलबमा काम गरिरहेका छन्, त्यसैले कुनै पनि हालतमा यो कानुनविपरीत हुन्छ ।'
####
0 comments
Write Down Your Comment