.jpg)
स्थायी बसोबास विदेशको, जागिर नेपालको
####good
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ३ महिनाअघि सबै मन्त्रालयलाई विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिए पनि जागिर खाइरहेका कर्मचारीको नाम संकलन गर्न सर्कुलर गरेका थिए । नामावली प्राप्त भए बसोबासको अनुमति दिने मुलुकको कूटनीतिक नियोगसँग भेरिफाइ गरी ठेगान लगाउने उनको योजना थियो । 'मन्त्रालयहरूबाट एक जनाको पनि नाम आएन,' मुख्यसचिव भन्छन् ।
ग्रिनकार्ड वा पीआर लिएको कुरा कसैले स्वीकार नगर्ने र अरूले भनेको भरमा लेख्न गाह्रो परेको सचिवहरूले बताएका छन् । गतवर्ष मानवताविरुद्धको अपराधमा सेनाका कर्णेल कुमार लामा लन्डनमा समातिएपछि उनी मतदानबाहेकका सबै अधिकार पाउने बेलायती नागरिक भइसकेको खुलासा भएको थियो । लामा प्रकरणका साथै एउटा कन्सल्टेन्सीले जागिर नेपालमा घर क्यानडामा भन्दै पीआरको लागि आवेदन गर्न विज्ञापन गरेपछि मुख्यसचिव तातेका थिए ।
केही नाम अनौपचारिक रूपमा आए पनि तीमाथि के गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको उनले बताए । अर्को देशमा स्थायी बसोबासको अनुमति पाएको व्यक्ति सरकारी निकायमा रहनु अनुचित भए पनि कानुन यस सम्बन्धमा मौन छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा निर्देशक रहेका उपसचिव भरत सुवेदीलगायत बारे सूचना आएको थियो । विदेशमा बसोबासको अनुमति लिई परिवारलाई उतै सेटल गराउनेमा सेना र प्रहरी बढी भएको सूचना थियो । विदेशमा बसोबास अनुमति लिनेले जागिर छाड्नुपर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारीमा रहेको मुख्य सचिवले बताए । बरु विदेशमा बस्ने अनुमति वा जागिरमा एक थोक छाड्न योजना (स्किम) ल्याउने कि भन्नेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । 'स्किममा घोषणा नगर्नेको यस्तो हैसियत फेला परे दण्डित गर्न सकिन्छ,' उनले भने ।
सन् १९९० को सुरुतिर अमेरिकाले नेपालीका लागि डीभी खुला गरेदेखि नै कर्मचारी पनि आकषिर्त भएका हुन् । मुख्यसचिव पौडेल घरेलु विभागको महानिर्देशक हुँदा सहकर्मीहरूले डीभी भर्न उक्साएको सम्झन्छन् । 'मैले त ठाडै इन्कार गर्थें तर दुई सहकर्मी त्यति बेला अमेरिका गए,' उनी भन्छन् ।
विदेशमा बसोबासको अनुमति लिए पनि परिवारलाई सेटल गराई आफूचाहिँ जागिर खाइरहने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनको क्रममा निजामती सेवा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सेवा छाड्नुपर्ने गरिएको थियो । त्यतिबेला डीभी परेका उपसचिव काजीबहादुर बुढाथोकी, शाखा अधिकृत गणेश दाहाल, कमल खनाललगायत राजीनामा गरी अमेरिकामा घरजम थालेका थिए । तर लोकतन्त्र बहाली हुनासाथ शाही शासनले ल्याएको अध्यादेश भन्दै उक्त प्रावधान हटाइएको थियो । त्यतिबेला योगदानमूलक पेन्सनलगायत राम्रा कुरा भएको अध्यादेश खारेज गर्न गिरोह लाग्यो । शाही शासनको अध्यादेशको नाममा विरोध गर्नेको उद्देश्यचाहिँ अमेरिकामा परिवार बसाएर यहाँ कमाएको धन उता लानु थियो ।
परिवार विदेशमा भएकाले यहाँको आर्जन विदेशमै लैजान्छन् । अवकाश पाएपछि विदेशमै स्थायी बसोबास गरी यहाँको राज्यकोषबाट पेन्सन बुझ्छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सचिव रहेका माधवप्रसाद घिमिरेको परिवार अमेरिकामै थियो । उनी अवकाश पाउनासाथ अमेरिकातिर लागे । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) शारदाभक्त रञ्जित पनि यस्तैमा पर्छन् ।
पौडेलले सुरुमा कारबाहीको आँट गरे पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी भएकाले दुश्मनी मोल्न नखोजेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकारी बताउँछन् । 'केही गर्नै पर्दैन, अध्यागमनबाट १ वर्षभित्र अमेरिका, क्यानडा, इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा भ्रमण गर्ने कर्मचारीको नामावली लिएर निजी प्रयोजनमा गएका कर्मचारीको सूची बनाए अरू झमेलै गर्न पर्दैन,' ती अधिकारीले भने । परिवार विदेशमा रहेका कर्मचारी वर्षमा कम्तीमा एकचोटि १ महिनाजतिका लागि जाने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
####
0 comments
Write Down Your Comment