समाचार » कांग्रेस ०४७ सालतिर फर्कन खोज्दैछ : एमाले नेता ज्ञवाली

२३ मंसिर, काठमाडौं । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस ०४७/०४८ सालतिर फर्केर एक्लै अघि बढ्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । मूल रुपमा नभए पनि कांग्रेसका एकाध नेताहरुमा यस्तो दम्भ देखिन थालेको उहाँको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बार्गेनिङसँग जोड्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमाले नेता ज्ञवालीको भनाइ छ । कांग्रेसका नेताहरु ०४७/४८ सालको मनस्थितिमा फर्किएको भन्दै उहाँले परम्परागत संसदीय चुनावजस्तो जित्नेले सबै थोक लिने र दोस्रो हुनेले प्रतिक्षामा बस्ने भन्ने हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेताहरुले मिलेर अघि बढ्ने सहमति गरिरहेका बेला एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली अनलाइनखबरको टोलीसँग जनादेश अनुसार राष्ट्रपति चयनको प्रस्तावका तीन आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ । एमालेले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको कुरा गर्दा कांग्रेसले यसलाई कुर्सीका लागि गरिएको बार्गेनिङमात्रै ठानिरहेको ज्ञवालीको गुनासो छ । राम्रा मन्त्रालय, सभामुख वा संवैधानिक समितिको सभापति पदका लागि एमालेले राष्ट्रपति प्रकरणलाई बार्गेनिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गरेको कसैले ठानेको छ भने त्यो बुझाइ लगत भएको उहाँको तर्क छ । कांग्रेस र एमालेले आपसका मिलेर अघि बढ्ने सहमति गरिरहेका बेला कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्ने पक्षबारे एमाले नेता ज्ञवाली यसरी स्मरण गराउनुहुन्छ :
पहिलो, ताजा जनादेशको कुरा हो । ताजा जनादेशले दलहरुको पोजिशन चेन्ज गरेको छ, शक्ति सन्तुलन पनि परिर्वतन भएको छ । केही निश्चित म्याण्डेटहरु समेत दिएको छ । हिजोका कतिपय मुद्दाहरुलाई निर्वाचनले नै एक किसिमले किनारा लगाइदियो भन्न सकिने अवस्था आएको छ । जस्तै एकल जातीय पहिचान, एकल क्षेत्रीय पहिचानजस्ता कतिपय सवालहरुलाई एक किसिमले जनमत संग्रहले टुङ्गो लगाएको जस्तो भएको छ ।
यो कुरा अनुरुप राज्यका समग्र संरचनाहरुलाई परिर्वतन गर्ने वा नविकरण गर्ने वा त्यसअनुरुप अनुकुल बनाउने, जनादेशलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने बुझिन्छ । पहिलो ताजा जनादेश अनुरुप एउटा ताजा संरचना निर्माण गरेर जानुपर्छ भनेर जोड्न खोजेका हौं ।
दोस्रो, हिजो हामीले सहमतिको जुन एउटा ढाँचा निर्माण गरेका थियौं, त्यसले पुग्दैन । अवस्था परिर्वतन भएको हुनाले सबै दलले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने खालको, उनीहरुले आफूले उचित सम्मान, हैसित पाएको, भूमिका लिन सक्ने गरी मान्यता प्रदान गर्न पनि जरुरी छ । अर्थात सहमतिको एउटा नयाँ मोडल निर्माण गर्नुपर्‍यो ।
त्यसकारण एउटा खास कुनै पदलाई लक्षित गरेर, खास पदमा पार्टी जानुपर्छ भनेर, पार्टीभित्रको पनि कुनै अमुख व्यक्ति जानुपर्छ भनेर उठाइएको विषय होइन । वास्तवमा हामीले सुरुमा के भन्यौं भने जे जस्तो भए पनि ठूलो दल भएको कांग्रेस, तात्विक रुपले धेरै अन्तर होइन् तर, एक सिट बढी भए पनि ठूलो त हो । अनि हामीले कांग्रेस सभापतिको घरमै गएर हाम्रो अध्यक्षले अब सहमतिको नयाँ प्याकेज ल्याउनुस्, ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गछौर्ं भन्नुहुन्छ भने ठीकै छ । स्वभाविक पनि होला, त्यसो हो भने अरु दलहरुको भूमिका के हो ? बदलिएको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने हो ? अरु संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलहरुलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने ? यो कुरालाई ल्याउनुस् भनेका हौं ।
कांग्रेस ०४७ सालतिर र्फकन खोज्दैछ
अहिले यो विषयलाई अनावश्यक रुपमा बल्झाउने काम कहाँबाट भयो भने कांग्रेसका केही साथीहरुको, संस्थागतै त हो भन्ने लाग्दैन । तर, केही व्यक्तिहरुको स्थिति हेर्ने हो भने उहाँहरु ०४७/४८ सालको मनस्थितिमा र्फकनु भएको देखिन्छ । जवकि यो पहिलो त संविधानसभाको चुनाव हो, परम्परागत संसदीय चुनाव जस्तो जित्नेले सबै थोक लिने, दोस्रो हुनेले प्रतिक्षामा बस्ने भन्ने हुँदै होइन । संविधानसभा चुनावको म्याण्डेट के हो भने दुईवटा पार्टीले मिलेर यो संक्रमणकालको नेतृत्व गरे भनेको हो । दोस्रो भनेको साइजको हिसावले पनि ठूलो तलमाथि होइन ।
तर, कस्तो देखियो भने कांग्रेसको तरिका भने ठूलो पार्टी भएकाले मैले सबै लिइहाल्छु, सरकारको नेतृत्व गर्ने मैले हो । त्यसमा पनि गृह, अर्थ जस्ता मन्त्रालय समेत भनेर जोडेर आएको छ, त्यो त छोड्ने कुरै भएन । अरु जो जो आउछौ लुरुलुरु आऊ भन्ने खालको २० वर्ष अगाडिको मनस्थितिमा फर्किएपछि अलिकति रियाक्सन जन्माएको छ ।
कांग्रेसलाई लागिराखेको होला कि १ सय ९५ सिट हुनासाथ धेरैकुरा हुन्छ । त्यो त सरकार बनाउन पनि पुग्दैन । एकछिनका निम्ति मानिलिनुस्, एउटा हुनबाँकी त्यही थियो, त्यो गठवन्धन पनि भयो कांग्रेस र एमाओवादी मिलेर केही मधेसी दलको सहयोगमा एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार चल्यो । सरकार त बन्ला, ३ सय १ को बैशाखी पुर्‍याउन गाह्रो नहोला तर, त्यसले श्रृजना गर्ने सुरु देखिको द्वन्द्व । फेरि यो द्वन्द्व भनेको एमाओवादीले आफ्यारो पारे जस्तो होइन, एमाले बैधानिक शक्ति हो र उसको असहयोग र दुरी भनेको त्यति सहज होइन । दोस्रो कुरा, सरकार त जसरी-तसरी बन्ला, अनि संविधान ? सरकारको प्रश्नमा पहिलादेखि नै अविश्वास भयो र दुरी बढ्यो भने संविधान निर्माणलाई पनि अफ्यारोमा पार्छ । हामी यो विषयमा कल्पना पनि गरिरहेका छैनौं ।
तर, कांग्रेसमा कस्तो देखियो भने एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भनेर संसदीय अभ्यास अनुसार जान खोजेको जस्तो देखिन्छ । माइन्ड सेट कस्तो देखियो भन्दा केही सिट जितेकै भरमा हामी नै सर्बेसर्बा हुन् । अरुले त बस हामीलाई सहयोग मात्र गर्ने हो भन्ने छ, त्यो सही होइन ।
राप्रपा नेपालभन्दा लोकतान्त्रिक शक्ति नै प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको तर्क बाहिर आएको छ । पहिलो कुरा त कांग्रेसले पनि भनेको के हो भने आफूलाई बहुमत देउ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई दुई तिहाई देउ भनेको हो । एमालेले पनि नारा त्यही हो, एमालेको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको दुई तिहाइ । चुनावमा त्यसो भनेर जाने, अहिले आएर यो ढंगले प्रस्तुत हुने भनेको संविधानसभाको मर्मलाई नै नबुझ्नु हो । हामीले हिजो देख्यौं नि त, चार बटा सरकार बन्यो । पहिलो सरकारमा कांग्रेस बाहिर, दोस्रो माओवादी बाहेको, तेस्रो फेरि कांग्रेसबाहेकको र चौथोमा १० दिन कांग्रेस र एमाले सहभागी भएपनि त्यसले पनि काम गरेन । पावर शेयरिङले संविधान निर्माणलाई कसरी प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने हामीले देखिसक्यौं । त्यसो हुँदा राप्रपा नेपाल आफ्नो ठाउँमा होला । तर, कमसेकम संविधान जारी नहुँदासम्म आन्दोलनका मूख्य पार्टनरहरु हुन् नि तीनवटा शक्ति एमाले कांग्रेस, र एमाओवादी, उनीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ । संविधान जारी भएपछि अर्को चुनावमा जाने क्रममा आफ्नो आफ्नो बाटो लिउँला । त्यसो हुनाले राप्रपा नेपाललाई किन प्रमुख प्रतिपक्षी बनाउने भन्ने अहिले भन्दा सुन्दा मिठो सुनिए पनि त्यसको पछाडिको मनसाय गलत छ ।
राष्ट्रपतिको पदावधि ६ वर्ष भइसक्यो अब कति ? 
कांग्रेसले भनेजस्तो कानूनी रुपमा पनि राष्ट्रपति कायमै रहने नभएको एमालेको तर्क छ । यदि राष्ट्रपतिकै सन्दर्भमा मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि पहिलो कुरा संविधानको एउटा धारा समाएर बस्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन । किनभने त्यो विशेष परिस्थितिमा दुई वर्षमा संविधान बन्छ, त्यसपछि तुरुन्तै हामी अर्को निर्वाचनमा जान्छौं भन्ने कन्टेक्टमा थियो । त्यसपछि ४ वर्ष, अहिले हामी ६ वर्षमा छौं । फेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्वन्धी धारामा पदावधीसम्वन्धी मात्र धारा समाउने  ?
कानूनी हिसावले नै कुरा गर्ने हो भने पनि निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्दा संविधानसभामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ निर्वाचन गर्छ पनि भनेको छ । त्यसो हो भने यो संविधानसभाले पनि त निर्वाचन गर्न पाउँछ होला नि त ? त्यसो भएर यो विशुद्ध कानूनी हिसाबले मात्र होइन, राजनीतिक अर्थमा हेर्नुपर्छ । त्यससँग जोडिएको केही नैतिक प्रश्नहरु पनि छन् । ६ वर्ष भइसक्यो अव कति ? भन्ने पनि प्रश्न होला ।
रामवरणकै सम्भावना पनि छ 
एउटा स्थिति हुनसक्ला, भैगो नि त एक वर्षभित्र संविधान बनाउने हो भने किन अहिले धेरै चलाउने ? कुनै हिसावले यसलाई कुनै लिगल र्फममा लैजाउँ भन्न पनि सक्छन् । तर, यो विषय प्रवेश नै गर्न पाइँदैन । छलफल नै हुन सक्दैन, शीतल निवासतिर त कसैले हेर्नै मिल्दैन भन्ने तरिकाले आउनु अनुचित हो । त्यहीँबाट समस्या श्रृजना भएको हो ।
व्यक्तिप्रति, त्यो पदलाई जोडेर हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन । व्यक्तिका रुपमा रामवरण यादवले संक्रमणकालको अफ्यारो परिस्थितिमा ठिकै भूमिका खेल्नु भो । सबैभन्दा बढी प्रतिरक्षा एमालेले नै गरेको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको बैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि एमाओवादीले सबै सिद्धियो भनेकै हो त । त्यो बेला सबैभन्दा ढाल बनेर जोगाउनु  पर्ने हामीले । अनि अहिले आएर एमाले यो एउटा बृहत राष्ट्रिय सहमतिको मोडलमा जाउँ भन्ने अडानलाई मन्त्रिपरिषद्को बार्गेनिङसँग जोड्नु दुर्भाग्य हो ।
राष्ट्रपतिलाई सुझाव 
यस मामिलामा हाम्रो आग्रह राष्ट्रपति स्वयं र राष्ट्रपति संस्था कहिँ कतैबाट विवादमा नतानिए हुन्थ्यो । धेरै सक्रिय भएर आफ्नो बचाउमा केन्द्रीत भएएको जस्तो नदेखिए हुन्थ्यो । यो उहाँहरुको विजनेश पनि होइन, दलहरुको हो ।

0 comments

Write Down Your Comment