समाचार » ठूला आयोजनामा लगानी, कागजमै सीमित

काठमाडौं- २५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका योजना कागजमा थन्किएका छन्। ऋण लगानी र असुलीसम्बन्धी ऐन नहुँदा कम्पनीले ठूला आयोजनामा लगानी बढाउन नसकेको हो।
ऐन नहुँदा साना वाणिज्य बैंकहरुको सहकार्यमा कम्पनीले केही साना आयोनजामा मात्र लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। लगानी गर्ने आधार नहुँदाको अवस्थामा पनि ठूला दातृ निकाससँग सहकार्य गरेर लगानी कोष गठन गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियरले बताए। तर, ऐनकै कारणले लगानीका सबै योजना थति रहेको कम्पनीका मानव स्रोत साधन अधिकृत दीपकराज कँडेलले बताए।
'कम्पनीसँग लगानीयोग्य पर्याप्त पुँजी छ, सोझै ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने पहल हुन सकेको छैन,' कँडेलले भने, 'यसका लागि सञ्चालक समितिले ऋण लगानीसम्बन्धी ऐन ल्याउन पहल गर्नुपर्छ, अहिले संसदीय समिति नभएकाले आवश्यक निर्णय अध्यादेशबाट पनि पारित गर्न सकिन्छ।' ऐन ल्याउने विषयमा सञ्चालक समितिसमेत निष्कृय रहेको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए।
'लगानी र असुली गर्ने आधार नै छैन, अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर उठाउन सकिएन भने लगानी डुब्न सक्छ,' उनले भने। लगानी डुब्दैन भन्ने आधार भए जुनसुकै आयोजनामा लगानी गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ। कम्पनीले अहिले नबिल बैंकसँग सह–वित्तीयकरणमा ४२ मेगावाटको मिष्ट्रीखोलामा मात्र लगानी गर्ने टुंगो लागेको छ। ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली 'ए' का लागि विश्व बैंकले दिने करिब ४० करोड अमेरिकी डलर कम्पनीमार्फत लगानी गर्न अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत दिएको छ।
यस्तै २७ मेागावाटको माथिल्लो दोर्दीमा लगानी गर्न आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाएको छ। कम्पनीले विगत २ वर्षदेखि कुनै पनि आर्थिक कारोबार गरेको छैन। तर, कार्यालयको हिसाबमा ५२ करोड रुपैयाँ नाफा देखाएको छ। सरकारले वित्तीय संकट झेलिरहेका १० मेगावाटभन्दा ठूला निर्माणाधीन आयोजनामा लगानी गरिरहेका बैंकहरूसँगको सह–वित्तीयकरणमा लगानी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सरकार तथा अन्य लगानीकर्ता संस्थाबाट प्राप्त ८ अर्ब रुपियाँ बैंकमा जम्मा गरेर प्राप्त ब्याजलाई कम्पनीले लगानीको प्रतिफल शीर्षकमा राखेको छ। कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा कम्पनीले १ सय मेगावाट माथिका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग परामर्श गरी रकम जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, २ वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म आवश्यक कर्मचारीहरू समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
सरकारले नै कम्पनीलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग सह–वित्तीयकरणमा मात्र ऋण लगानी गर्न भन्दै अधिकार सीमित गरिदिएको छ। सरकारकै कारण कम्पनी धराशयी हुँदै गएका सार्वजनिक संस्थानजस्तै हुने ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीले भने, ‘कम्पनी स्थापनाको लक्ष्य ठीक हो तर सरकारकै क्रियाकलापका कारण यो संस्था निष्त्रि्कय हुँदै गएको छ।'
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएका दीपक रौनियरको कार्यकाल डेढ वर्ष पुगिसक्यो तर आवश्यक कर्मचारी र लगानी जुटाउने प्रक्रिया अन्योलमै छ। ऐन नभएकै कारण पनि दातृनिकायसँग ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक लगानीका विषयमा छलफल हुन नसकेको कम्पनीका कर्मचारी बताउँछन्। ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने अधिकार भए पनि सरकारकै कारण कम्पनीको अधिकार कटौती हुँदै गएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। कम्पनीलाई १५ देखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहवित्तीयकरणमा बढीमा २० करोडसम्म मात्र लगानी गर्न सीमा तोकिएको छ।
पूर्वऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा २०६८ असार २२ गते कम्पनीको स्थापना भएको थियो। २५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनीले गत असारमा राष्ट्र बैंकमार्फत लगानी गर्ने अनुमति पाएको थियो भने साउन १५ गते औपचारिक लगानीको सुरुवात गरेको थियो।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब, जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपियाँ छ। यसमध्ये सरकारको ५ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्टि्र बीमा संस्थानको १/१ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। बाँकी २ अर्ब रुपियाँ सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ।

0 comments

Write Down Your Comment