.jpg)
रोल्पामा फेरि नबल्झिउन द्वन्द्वका घाउ
####good
'हिजोका पिएलए आतंककारी समूह बन्न जाने सम्भावना छ। तिनले हातहतियार चलाउन जानेका छन्।' रोल्पाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनबहादुर केसीले भने, 'अधिकाश ती युवाहरु बेरोजगार छन्। हात हतियारको किनबेच प्रशस्त मात्रामा भइरहेको छ।'
केसीले थपे, 'बेरोजगार पिएलएको व्यवस्थापनमा राज्यले सोच्नुपर्छ। हैन भने फेरि द्वन्द्व दोहोरिने सम्भावना हुन्छ।' रोल्पा विगतमा छिमेकी जिल्लाहरु प्यूठान र सल्यानको उपनिवेशमा परेकाले पनि द्वन्द्व सिर्जना गर्न सघाउ पुगेको केसीको तर्क थियो।
माओवादी उद्गस्थल रोल्पाको थबाङमा पञ्चायत कालदेखि नै शून्य मतदान हुँदै आएको केसीले बताए। निमित्त प्रजिअ केसीको टिप्पणी थियो 'रोल्पामा थबाङमात्रै एउटा विशेष गाउँ हो। जहाँका जनतामा राज्यले कहिले पनि हामीलाई सहयोग गरेन। खाली थिचोमिचो मात्र गर्यो भने अनुभूति छ।'
स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक दलबहादुर खत्रीले पनि माओवादी लडाकुको विगत र वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरे। १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा समेत सामेल रहेका संयोजक खत्रीले भने, 'राज्यले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने पिएलएलाई पैसा त दियो। तर त्यो पैसा सदुपयोग गर्ने तरिका दिएन।'
द्वन्द्वको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका सबालमा राज्यले सक्रियता नदेखाएकामा केसीले आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने, 'बहिर्गमनमा परेका पिएलएको विषयमा कसैलाई चिन्ता छैन। घाइते, अपाङ्गको वर्गीकरणमा देखिएको समस्या हल भएको छैन। द्वन्द्वलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने राज्यले यसतर्फ सोच्नु पर्छ कि पर्दैन?'
तालाबाङ–६ दाङबाङका माओवादी पूर्व लडाकु दलबहादुर बुढामगर 'कासन'ले राज्यले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। बुढामगरले भने, '१० वर्षसम्म देश र जनताका लागि मरे शहीद बाँचे मुक्ति भनेर ज्यानको कुनै प्रवाह नगरेर लडियो। स्वेच्छिक अवकासमा आउँदा राज्यले अलिअलि पैसा दिएर हामीलाई पैसासँग तुलना गर्यो।'
'हामी जनयुद्धमा पैसा पाउनका लागि लड्न गएका होइनौं। यो कुरा हाम्रो पार्टीका लिडरहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हो। हाम्रा कतिपय साथीहरुको अवस्था अहिले कति बेहाल छ।' उनको गुनासो छ, 'हाम्रो योगदानलाई यत्ति सजिलै पैसामा रुपान्तरण गरी दिने! अहिले मुर्दा शान्तिको ठूल ठूला भाषण गर्नेहरु पनि देखिएका छन। हामीलाई यस्तो ओठे शान्ति नभइ उचित न्यायसहितको वास्तविक शान्ति चाहिएको हो।'
जिल्ला विकास समितिका प्रवक्ता रामकुमार न्यौपानेले द्वन्द्व शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण भइसके पनि शान्ति निमार्णका क्षेत्रमा जिल्लामा बजेटको मात्रा त्यत्ति बढ्न नसकेको जनाए। 'द्वन्द्वको उद्गस्थल रोल्पाका सन्दर्भमा बाहिर जति चर्चा छ। त्यत्तिकै मात्रा यहाँ द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम र बजेट नै छैन।' न्यौपानेले भने, 'रोल्पामा द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै अधिकांश सबालमा विदेशी दाताको खास चासो नै देखिएन। यसले द्वन्द्वकालमा उठाइएका मुद्दा फेरि दोहोरिने ठाउँ दिन्छ।'
जलजला क्याम्पस रोल्पाका क्याम्पस प्रमुख विनोद आचार्यले विगतमा आर्थिक, सामाजिक असमानताका कारणले द्वनद्व सिर्जना हुन पुगेको दाबी गरे। उनले भने, 'द्वन्द्व किन रोल्पाबाटै सुरु भयो भन्ने विषयको अध्ययन, अनुसन्धान जरुरी छ। त्यसबाट प्राप्त उचित निष्कर्षले मात्र दीर्घकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।'
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाका अध्यक्ष मौसम रोकामगरले द्वन्द्व फेरि दोहोरिने या नदोहारिने भन्ने कुरा राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै हदसम्म निर्भर गर्ने बताए। रोका मगरले पञ्चायतकालीन अवस्था यसरी सम्झिए, 'कुनै बेला रोल्पामा यस्ता शासक पनि थिए रे। उनलाई घिउ, मह, खसी र राम्रा चेलीबेटी हुनै पर्थ्यो रे।'उनले थपे, 'शासकहरुले जहिले पनि हामीलाई दुःखमात्र दिए भन्ने मनोविज्ञान उहिल्यैदेखि विकास भएको देखिन्छ। त्यो अहिले पनि कताकता महसुस हुन्छ।' एमाओवादी मगरात्त राज्य समिति सदस्य शेरबहादुर बुढामगरका अनुसार सशस्त्र विद्रोहमा राज्य पक्षले मात्रै जिल्लाका ७ सय ७६ जनाको ज्यान लियो। मारिनेमा माओवादी नेता, कार्यकर्ताका साथै सर्वसाधारण समेत रहेका थिए।
उनका अनुसार मारिएका मध्ये ५ सय ५५ जनालाई शहीद घोषणा गरिए पनि बाँकीको कुनै ठेगान छैन। सशस्त्र विद्रोहको क्रममा राज्यद्वारा बेपत्ता बनाइएका मध्ये ३० जना अझै बेपत्ता रहेको बुढामगरले जनाए।
एमाओवादी राज्य समिति सदस्य बुढामगर भन्छन्, 'युद्धमा रोल्पाबाट मात्रै यत्ति धेरै जनताको रगत बग्यो। अहिले यसलाई सामान्य आंकलन गरिँदैछ। समयमा ध्यान दिइएन भने भोलि परिस्थिति गम्भीर हुन सक्छ।'
स्वेच्छिक अवकाशमा आएका, बहिर्गमनमा परेका र युद्धको क्रममा विरक्तिएर भागेका पूर्व लडाकुको बाहुल्यता रोल्पामा बाक्लै रहेको माओवादी नेताहरु बताउँछन्। तिनीहरुमध्ये केही वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने सीमितले मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन्। स्रोतका अनुसार अधिकाश पूर्व लडाकु घर न घाटको भएर बसेका छन्।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी यी नै विरक्त पूर्व लडाकुलाई देखाएर पुनः जनयुद्धमा जाने घुर्की लगाइरहेको छ। जिल्लाका अधिकांश लुटपाट, चोरी, हातहतियारका मुद्दामा पूर्व लडाकुको संलग्नता रहने गरेको प्रहरी अभिलेखबाट देखिन्छ।
####
0 comments
Write Down Your Comment