भिडियो समाचार » प्रक्रियामै विवाद सुरु

काठमाडौं- संविधानसभा सञ्चालन तथा निर्माण सहजताका लागि गठन गर्ने भनिएका समिति कति संख्यामा रहने भन्नेबारे सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा नियमावली मस्यौदा अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

बिहीबार संविधानसभा सचिवालयले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा संवैधानिक समितिको व्यवस्था खारेज गरी पाँचवटा मात्र समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे कुनै विषय उल्लेख नगरेको भन्दै सभासदहरुले असहमति जनाएपछि मस्यौदा परिमार्जनका लागि पुनः सचिवालयमा फर्काइएको छ।
अघिल्लो संविधानसभाका १० वटा समितिको सट्टा यसपटक सचिवालयले राजनीतिक संवाद समिति, अभिलेख निर्धारण समिति, विवाद समाधान समिति र संविधान मस्यौदा समिति गरी चारवटा विषयगत तथा प्रक्रियागत समितिका रुपमा जनमत संकलन समितिलाई मात्र राखेर पाँचवटा समिति प्रस्तावित गरेको थियो।
संविधानसभाभित्रको मूल समिति मानिने संवैधानिक समितिको परिकल्पना नै सचिवालयको प्रस्तावमा गरिएको थिएन। समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले दलहरुको सुझावका आधारमा शुक्रबार सचिवालयले परिमार्जित मस्यौदा ल्याउने भएको छ। 'संविधानसभा सचिवालयलाई मस्यौदाको नमुना तयार पार्न निर्देशन दिइएको थियो, जुन मस्यौदामा राजनीतिक दलहरुले असहमति प्रकट गरेका छन्,' संयोजक कर्णले नागरिकसँग भने, 'राजनीतिक दलको सुझावअनुसार पुनः परिवर्तन गरी ल्याउन सचिवालयलाई बिहीबार नै निर्देशन दिइएको छ।' उनका अनुसार सचिवालयले तयार पारेको परिमार्जित सो मस्यौदाबारे शुक्रबार ३ बजेबाट छलफल सुरु हुनेछ।
अघिल्लो संविधानसभामा विषयगत १०, प्रक्रियागत ३ र संवैधानिक गरी १४ समिति क्रियाशील भए पनि दोस्रो संविधानसभाका लागि पाँचवटा मात्रै समितिमा सीमित गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको हो। 'सचिवालयले जसरी संवैधानिक समितिको परिकल्पना नै नगरी संविधान नियमावलीको मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्योच, त्यसमा दलहरुले असहमति प्रकट गरेका छन्,' समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले नागरिकसँग भने, 'नयाँ संविधान निर्माण गर्न संवैधानिक समिति बनाउने विश्वभर अभ्यास छ, यसलाई किन हटाउने काम गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।'
उनका अनुसार समिति कति संख्यामा बनाउने भन्नेबारे अझै राजनीतिक दल र सचिवालयबीच एकरुपता हुन सकेको छैन।
सचिवालयले अघिल्लो संविधानसभा रहेको संवैधानिक समितिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी 'राजनीतिक संवाद समिति' को अवधारणा प्रस्ताव गरेको थियो। सो समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेता तथा संसदीय दलका नेता सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ। यसमा राजनीतिक दलहरुले सहमति जनाउन सकेका छैनन्।
विवाद समाधान समिति भने राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेता सहभागी रहनेगरी समिति प्रस्ताव गरिएको थियो। मस्यौदा निमार्ण गर्नु अघि टुंगोमा पुर्यातउनु अघिको काम सो समितिले गर्ने उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो।
त्यसैगरी, सचिवालयले अघिल्लो संविधानसभामा जुटेका सहमतिलाई संस्थागत गर्नका लागि अभिलेख समितिको प्रस्ताव छ। सोही समितिमार्फत अघिल्लो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहणलाई प्रवेश गराउने कार्यक्रम निर्माण गरिएको थियो। चौथो समितिको रुपमा संविधान मस्यौदा समिति प्रस्तावमा आएको थियो, जुन समितिले नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्ने प्रस्ताव थियो।
यता, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रमबारे नियमावली मौन बसेको भन्दै संविधानसभा दोस्रो ठूलो दल एमालेले आपत्ति जनाएको छ। 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे नियमावली मौन बसेको भन्दै एमालेले असहमति प्रकट गरेको छ,' संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट) की अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले भनिन, 'त्यसैगरी, साना दलले अघि सारेका माग पनि नियमावलीमा सम्बोधन भएर नआएपछि मस्यौदा पुनः सचिवालयमा फर्केको हो।'
उनका अनुसार नयाँ संविधान निमार्णमा विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने तथा राजनीतिक दलले ह्विप लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ककस निर्माण गर्न पाउनुपर्ने, संविधानसभाभित्रका पदाधिकारीको परिभाषा उल्लेख गर्नुपर्नेजस्ता विषयलाई नियमावलीले समेट्नुपर्ने भन्दै फरक मत दर्ज गराइएको छ।
'हिजो क्रियाशील समिति र व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने तथा सानो संख्यामा समिति बनाएर जानुपर्ने दुवैखाले धारणा आएका छन्,' संयोजक कर्णले नागरिकसँग भने, 'यी सबै धारणाबारे शुक्रबारदेखि छलफल सुरु गरेर निर्णयमा लिइनेछ।'
उनका अनुसार संविधानसभाको 'बिजनेस' प्रभावित नगर्ने गरी समितिले काम अघि बढाउनेछ। समितिको म्याद फागुन १० गते सकिँदैछ।

0 comments

Write Down Your Comment