बिजनेश » बीमा कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखको हाहाकार !

८ फागून काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र महाप्रबन्धकलगायतका उच्च व्यवस्थापकको हाहाकार मच्चिएको छ । गुराँस लाईफ, नेको, प्राइम लाईफ, एभरेष्ट र एनबी इन्स्योरेन्समा कार्यकारी प्रमुखकको पद खाली छ । तर, बीमा समितिले १९ महिनाअघि जारी गरेको ‘बीमकको संस्थागत शुसासन निर्देशिका’मा कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्ति नभेटिएपछि ती कम्बीपनीका सञ्माचालक समितिले उच्च व्यवस्थापक नियुक्ती गर्न सकेका छैनन्र ।

 समितिले निदेर्शिकामार्फत् बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख बन्न मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नात्तकोत्तर तह उत्तिर्ण गरी कानून बमोजिम गठन भएको संस्थाको व्यवस्थापक वा सो सरहको पदमा रहेर कम्तीमा दश वर्ष -बीमा क्षेत्रमा दुई वर्षगरी) अनिवार्य काम गरेको हुनुपर्ने कडा व्यवस्था छ । यो व्यवस्थासँगै बीमा क्षेत्रमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि अयोग्य ठहरिएका छन् । गुराँस लाईफ, एनबी र युनाइटेड इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका सुनिल देवकोटा अयोग्य ठहरिए । एनबी इन्स्योरेन्सले देवकोटालाई कार्यकारी प्रमुखमा पुनः नियुक्ति गर्ने प्रस्ताब गरेपछि निर्देशिकामा तोकिएको योग्यता नपुगेकोभन्दै समितिले स्वीकृति दिएन । त्यसपछि उनी गुराँस लाइफको सल्लाहकार बनेर कार्यकारी प्रमुखकै काम गर्दैं आएका छन् । नेको इन्स्योरेन्सबाट प्रमुख कार्यकारी अधिृक भोजराज शर्माले राजीनामा दिएकाले सो कम्पनीमा पनि कार्यकारी प्रमुखकको अभाव खडि्कएको छ ।

पि्रमियरसँग मर्जर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय साधारणसभाबाट पास नभएपछि यो कम्पनीलाई तत्काल सीइओ नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । तर, योग्य व्यक्ति नभेटिएको एक सञ्चालकले बताए । पि्रमियर र नेकोको मर्ज भएको भए मर्जपछिको संस्थामा पि्रमियरका सीइओ सुधुम्न उपाध्याय कार्यकारी प्रमुख बन्ने सहमति भएको थियो । बीमा समितिले प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सका सीइओ रेष्टा झालाई कारवाही गरेपछि सो कम्पनीमा पनि कार्यकारी प्रमुखको पद रिक्त भएको छ । त्यसैगरी समस्याग्रस्त एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबाट बीमा समितिले नेतृत्व गरेको व्यवस्थापन यही फागून ४ गते फर्किएसँगै नयाँ व्यवस्थापन नभेटिने पक्कापक्की छ । कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बीमा समितिले कारवाही गरेको र अढाई करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने सोही अभियोगमा कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक अनिल ढुंगेल विरुद्ध पनि मुद्दा चलेको छ । समितिले पठाएको व्यवस्थापनले फागून एक गते विषेश साधारणसभा गराएर निर्वाचित सञ्चालक समितिलाई कम्पनीको जिम्मा लगाउँदै विदा लिएको थियो । त्यसैगरी बीमा समितिको काराबाहीमा परेको एनबी इन्स्योरेन्सले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिक्रान्त पाण्डेले राजीनामा दिएको नौ महिना भइसकेको छ । तीन महिनाअघि सञ्चालक समितिले रघु पन्तलाई सीइओ नियुक्ति गरे पनि निर्देशिका अनुसार योग्य नभएको भन्दै बीमा समितिले अस्वीकार गर्‍यो । अन्तत एनबीले पनि योग्य सीइओ पाएन ।

बीमा कम्पनीमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा कार्यकारी प्रमुखले १५ गुणाभन्दी बढी तलब तथा भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण नहुनुको अर्को कारण हो । किनभने यो व्यवस्था अन्तर्गत रहेर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मासिक डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब भत्ता लिन सक्ने अवस्था छैन ।  शुशासन निर्देशिका संसोधन गर्ने तयारीमा बीमा समिति बीमा कम्पनीहरुले प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्न नसकेपछि बीमा समितिले संस्थागत शुसासन निर्देशिका परिमार्जन र्गे तयारी गरेको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुमा कार्यरत सीइओ तथा महाप्रबन्धक नै अयोग्य बनेको र योग्यता पुगेका अन्य व्यक्ति नभेटिएको सन्दर्भमा हामीले संस्थागत शुसासन अलि कडा भएको महशुस गरेका छौं’ समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले अनलाइनखबरसँग भने -’हामी चाँडैनै निर्देशिका संसोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । कम्पनीहरुमा कार्यकारी प्रमुखको हाहाकार पार्ने हाम्रो उद्देश्य होइन ।’ स्नात्तकोत्तर उत्तिर्ण गरेर कम्पनीमा १० वर्ष व्यवस्थापकीय पदमा रही काम गरेको र त्यसमा पनि दुई वर्ष बीमा क्षेत्रमा अनिवार्य काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थामा समिति व्यापकरुपमा लचिलो हुने उनले बताए । तर, कति तोक्ने भन्ने खुलाउन चाहेनन् । तलब/भत्ताको व्यवस्थामा समिति केही लचक हुनसक्ने देखिएको छ ।  

0 comments

Write Down Your Comment