समाचार » एआइजीको सिफारिस वामदेवले गर्ने कि उपेन्द्रकान्तले ?

 २९ फागुन, काठमाडौं । रिक्त रहेका सात प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को बढुवा प्रकरणमा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र प्रहरी प्रशासनवीच मतभेद देखिएको छ । प्रहरी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरु खिलराज रेग्मीका पालामा तयार भएको नयाँ नियमावलीअनुसार एआइजीमा बढुवा गरिनुपर्ने अडानमा छन् भने गृहमन्त्री वामदेव गौतम पुरानै नियमावलीअनुसार बढुवा गर्ने पक्षमा छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको मुखमा गत कात्तिक ३० देखि सात एआईजीहरुको पद रिक्त छ । वरियताका आधारमा डिआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नारायणप्रसाद बास्ताकोटी, सुरेन्द्रबहादुर साह, केदारप्रकाश साउद, गणेशराज राई, रमेशशेखर बज्राचार्य र विज्ञानराज शर्मा दाबेदार रहेका छन् । त्यसैगरी डीआइजीहरु यादव अधिकारी, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, प्रतापसिंह थापा, विश्वराज साही, पर्शुराम खत्री र सुशीलवरसिंह थापा पनि एआईजीका दाबेदार छन् ।

 अहिलेसम्म एआइजीहरुको बढुवा मन्त्रिपरिषले प्रत्यक्षरुपमा गर्दै आएको छ । तर, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी एआइजीको बढुवा गर्दा गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकको दुई सदस्यीय समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा गरिनुपर्ने व्यवस्था अगाडि सारेपछि यो विवादको थालनी भएको हो । दलका नेता र प्रहरी प्रशासनवीच कुन नियमावली लागू गर्ने भन्ने मतभेद हुँदा गत कात्तिकदेखि खाली रहेका सात एआइजी पदमा अहिलेसम्म पदपूर्ति हुन नसकेको हो । रेग्मी सरकारले अघि सारेको नियमावलीप्रति प्रहरी प्रशासन सकारात्मक छ भने गृहमन्त्री गौतमलगायत कांग्रेस र एमालेका नेताहरु रेग्मी सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीलाई रद्दीको टोकरीमा हालेर पुरानै नियमावली लागू गर्ने पक्षमा छन् । रेग्मी सरकारले बनाएको नयाँ नियमावली त्यतिबेलै एमाले र कांग्रेसका नेताहरुको विरोधका कारण पारित हुन नसकी अहिलेसम्म थन्किइरहेको छ ।

 के फरक छ दुई नियमावलीमा ? हालको नियमावलीअनुसार एआईजीको बढुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्छ । साविकको नियमावली अनुसार बढुवा गर्दा ४ सय ५० पूर्णाङकबाट मूल्याङकन गर्ने प्रावधान छ । यसरी बढुवा गर्दा प्रहरी अधिकारीहरुको मूल्यांकनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र प्रहरी प्रहासन स्वच्छ नहुने भन्दै रेग्मी सरकारले एआइजीको बढुवा आइजी र गृहसचिवको सिफारिसमा गर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । पुरानो नियमावली अनुसार बढुवा गर्दा सरकार, गृहमन्त्री र दलका नेताले हस्तक्षेप गर्ने गुनासो प्रहरी अधिकारीहरुको छ । रेग्मी सरकारले तयार पारेको नियमावलीमा गृहसचिव र आईजीपी रहेको दुई सदस्यीय समितिको सिफारिसमा बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमावली अनुसार बढुवा गर्ने हो भने एआइजीको बढुवामा गृहसचिव र आइजीपी निर्णायक हुन्छन् । नयाँ नियमावली अनुसार बढुवा गर्दा पनि आफूखुशी गर्ने नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा सिफारिस गरिने भएकाले चलखेल हुन नपाउने प्रहरी अधिकारीहरुको तर्क छ ।

 रेग्मी सरकारले अघि सारेको नियमावलीअनुसार एआइजीमा बढुवाको सिफारिस गर्दा सम्बन्धित डीआइजीको कार्यसम्पादनलाई ४०, ज्येष्ठतालाई २०, शैक्षिक योग्यता १०, भूगोलमा काम गरेकालाई ८, तालिमलाई ७, विशेष जिम्मेवारीलाई ५, पुरस्कार वा विभूषणलाई २ र बढुवा समितिले साढे ७ अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साविकको नियमावलीमा गृहमन्त्रालयको बोर्डलाई ४० अंक दिने अधिकार भएकाले नेताले इच्छाएको व्यक्ति छानिने र राजनीतिकरण फस्टाउने गरेको एक प्रहरी अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । आन्तरिक मूल्यांकनमा बढी अंक दिने प्रावधानसहित आईजीपीलाई बढुवामा अधिकारसम्पन्न बनाएर राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने उद्देश्य राखिएको उनले बताए ।

 ‘नयाँ नियमावलीअनुसार बढुवा गर्ने हो भने प्रहरी प्रशासन स्वच्छ र पूर्ण व्यवसायिक बन्छ,’ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीको नेतृत्वमा सक्षम र व्यवसायिक व्यक्तिहरु आए पनि गृहमन्त्रीलाई पनि राम्रो हुन्छ, त्यसैले नयाँ नियमावलीअनुसार बढुवा गर्दा स्वयं गृहमन्त्री वामदेव गौतम र दलका नेताहरुलाई समेत फाइदा हुन्छ ।’ प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र स्वतन्त्र राख्ने हो भने रेग्ी सरकारले ल्याएको नियमावली कार्यान्वयन हुनै पर्ने ती प्रहरी अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । गृहले बढायो प्रक्रिया यसैवीच रिक्त रहेका एआइजी पदमा बढुवा गर्न गृहमन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई दोस्रोचोटि पत्राचार गरिसकेको छ ।

 सरकारले पुरानै प्रहरी नियमावली अनुसार बढुवाका लागि आयोगसँग सहमति मागेको हो । लोकसेवा आयोगले ७ फागुनसम्म यसअघि नै म्याद दिएको भए पनि सो अवधिमा बढुवा नभएपछि गृहले फेरि आयोगलाई पत्राचार गरेको हो । प्रहरी प्रशासनले नयाँ नियमावली अनुसार हुनुपर्ने अडान राखे पनि नयाँ नियमावली लागू गर्न गृहमन्त्री गौतमले चासो नदेखाएपछि पुरानै नियमावलीअनुसार बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको स्रोतले बतायो ।

0 comments

Write Down Your Comment