सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिँदै

काठमाडौं-सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। पाँच वर्षभित्र देशभरका सबै नागरिकले वर्षको ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने गरी लागू गरिने यो कार्यक्रम यसै वर्ष तीन जिल्लामा नमुनाका रुपमा सुरु गरिनेछ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा निर्देशिका तयार पारिसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव केदारबहादुर अधिकारीले सबै वर्गका नागरिकलाई आधा
रभूतदेखि जटिल स्वास्थ्य सेवासम्म सहज उपलब्ध गराउन यो निर्देशिका ल्याउन लागेको जानकारी दिए। ‘यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिइसकेका छौं,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अर्काे साता मन्त्रिपरिषद पठाउँदैछौं।' मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू हुनेछ।
देशव्यापी रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई समेट्ने गरी पहिलोचोटि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो। पहिलो चरणमा बाग्लुङ, इलाम र कैलालीमा यो कार्यक्रम लागू गरिनेछ। स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन निकाय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रहनेछ।
‘यो वर्षभित्रै तीन जिल्लाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरिसक्छौं,' अधिकारीले भने, ‘त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ हेरेर पाँच वर्षभित्र देशका सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने योजना छ।'
यो वर्ष सुरुआती काम गर्न सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइसकेको छ। आवश्यक थप रकम अर्को बजेटमा व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बिमाका लागि तोकिएको प्रिमियम रकमको आधा हिस्सा सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्नेछ भने आधा सरकारले। प्रिमियम रकम भने तय हुन बाँकी रहेको अधिकारीले बताए।
प्रिमियम तिर्नै नसक्ने अति गरिबका हकमा छुट्टै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले स्थानीय प्रशासनको सिफारिसका आधारमा विशेष प्रक्रिया पूरा गरेर प्रिमियम छुट सुविधा पाउनेछन्। यो बिमा कार्यक्रम व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा पारिवारिक हिसाबले कार्यान्वयन गरिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।
बिमा गरिसकेपछि पाँच सदस्य भएको एक परिवारले बढीमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउनेछन्। गम्भीर प्रकृतिका रोग भए केही रकम थप्न सकिने निर्देशिकामा छ। यसमा प्राथमिक, आकस्मिक र जटिल गरी तीन प्रकारका उपचार सेवा पर्नेछन्। यसका लागि जिल्लाका सरकारी अस्पतालबाटै सेवा लिएको हुनुपर्नेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि भने नजिकको स्वास्थ्य चौकीबाट पनि सेवा लिन सकिनेछ।
स्वास्थ्य बिमा गरेको परिवारले तोकिएको अधिकतम रकमभित्र पर्ने औषधि, प्रयोगशाला परीक्षणलगायत उपचारमा लाग्ने कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन। अति जटिल खालका उपचार आवश्यक परे जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले त्यसभन्दा माथिको अस्पतालमा सिफारिस (रेफर) गरेर पठाउन सक्नेछ। रेफर गरिएको अस्पतालमा पनि बिरामीले उपचार गर्दा तोकिएको सीमाभित्रको रकम भए तिर्नुपर्दैन।
अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कुनै बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुनेछैन। कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहनेगरी समिति गठन गरिनेछ। त्यही समितिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत देशभर बिमा गराउने, अस्पतालको बिल भुक्तानी दिने, जिल्ला अस्पतालले गरेका रेफर स्वीकृत गर्ने काम गर्नेछ।
स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरूले उपचार गरेको खर्च विवरण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र तोकिएका अन्य अस्पतालले केन्द्रमा पठाउनेछन्। त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले खर्च भुक्तानी दिनेछ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सयभन्दा बढी औषधि निःशुल्क दिँदै आएको छ। निःशुल्क औषधिका लागि राज्यकोषबाट बर्सेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यसरी छुट्टयाइएको औषधि जनतासम्म नपुग्ने, बिरामीले निःशुल्क नपाउने भएपछि त्यही बजेटमा जनतालाई सहज र सरल उपचारको व्यवस्था होस् भनेर यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको सहसचिव अधिकारीले बताए।
‘बिमाका आधारमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भए सेवा सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्छ,' उनले भने, ‘निःशुल्क औषधि बाँड्दा सम्बन्धित व्यक्तिले नपाउने समस्या यसमा हुँदैन।'

Labels: स्वास्थ्य