.jpg)
एक वर्षमा संविधान बनाउँदा एक खर्ब ४१ अर्ब,/ संविधानका लागि एक नेपाली बराबर ४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ
####good
८ मंसिर,काठमाडौं । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियाका लागि मुलुकले ठूलो धनरासी खर्च गर्नुपरेको छ । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपरेकाले यसरी खर्च बढेको हो ।पहिलो संविधान सभाको गठन भएदेखि आगामी एक वर्षसम्ममा संविधानसभाका लागि कूल १ खर्ब ४१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ, जुन यो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको साढे ७ प्रतिशत हो । हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ६५ लाख ४६ हजार छ । आगामी एक वर्षसम्ममा संविधानसभाले गर्ने कुल खर्चलाई कूल जनसंख्याले भाग गर्दा नयाँ संविधान निर्माणमा एक नेपालीले ४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
पहिलो संविधानसभाको ४ वर्षे कार्यकालमा ६ सय १ जना सभासदहरुले ४ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लिएको संविधानसभा सचिवालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त ४ वर्षे अवधिमा एक सभासदले ७२ लाख रुपैयाँ लिए । जसअनुसार एक सभासद्ले एक वर्षमा १८ लाख रुपैयाँ लिए भने एक महिनामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिए । अघिल्लो संविधानसभामा प्रत्येक सभासद्ले गरेको खर्चलाई आधार मान्दा आगामी एक वर्षमा एक सभासद्ले १८ लाख रुपैयाँका दरले खर्च गर्दा ६ सय १ सभासद्ले १ अर्ब ८ करोड खर्च हुने देखिएको हो । मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा खर्च भएको ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारको हो । राजनीतिक दलका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्धारले १८ अर्ब ३८ करोड खर्च गरिएको अनुमान छ । त्यसैगरी समानुपातिकतर्फका ११ हजारको हाराहारीमा रहेका उम्मेद्वारले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका प्रतिउम्मेद्धारले १० लाख र समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वारले एक लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाइने बताए पनि ठूला राजनीतिक दलका प्रभावशाली तथा राम्रो आर्थिक हैसियत भएका करिब एक हजार उम्मेद्वारहरुले करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । जसअनुसार प्रत्यक्षतर्फका ६ हजार १ सय २८ जना उम्मेद्वारले औषतमा ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारहरुले १८ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वारले १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान भएपनि औषत ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । निर्वाचनमा १ सय २२ राजनीतिक दलहरु सअभागी भए । जसअनुसार ११ हजारको हाराहारीमा रहेको समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वारहरुले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
पहिलो संधिानसभा निर्वानचनका लागि सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको थियो । २ अर्ब १५ करोड सुरक्षाका लागि खर्च भएको थियो । निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरुले २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च गरेका थिए । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ सभासद्हरुले तलब/भत्ता तथा सेवा सुविधाको रुपमा लिए । बाँकी विविध शिर्षकमा गरी ९१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ ।२०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् पहिलोपटक गठन भएको संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न नसकी २०६९ जेठ १४ गते विघटन भयो । र, ०७० मंसिर ४ गते पुन दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । यसपटक दलहरुले आगामी एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । अघिल्लोपटक दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।
निर्वाचनका कारण बजारमा अधिकतम मुद्रा प्रदाय भएका कारण आगामी सरकारलाई मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न ठूलो चुनौति हुने छ । चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रार्स्फितिलाई ८ प्रतिशतमा कायम राख्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ । तर, निर्वाचनको अवधिमा बढेको खर्चले यो वर्षको मुद्रार्स्फिति १० प्रतिशतभन्दा माथि हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि भर्खरै गठन भएको संविधानसभाले नयाँ संविधान बनायो भने प्रत्येक जनताले गरेको ५ हजार रुपैयाँ खर्च र आगामी दिनमा हुने मुल्य वृद्धिलाई सहजै स्वीकार गर्नेछन् ।
-
####
0 comments
Write Down Your Comment